Nashik News : लेट खरीप कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळत असल्याने कांदा उत्पादक पट्ट्यात संतापाची लाट होती. त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिसून आले. त्यावर अखेर राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च दरम्यान विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये देण्याची जाहीर केले.
त्यानंतर जिल्ह्यात ३० एप्रिलअखेर कांदा अनुदानासाठी १ लाख ९३ हजार ५२४ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ४० हजार ७३९ अर्ज अपात्र झाले आहेत. तर १ लाख ५२ हजार ७८५ अर्ज पात्र ठरले. त्यापोटी जिल्ह्याला ३८८ कोटींचे अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र ते वेळेवर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाभरातून एकूण १५ बाजार समित्या, ३ खासगी बाजार समित्या, ३ थेट परवानाधारक व ‘नाफेड’ यांच्या माध्यमातून १८ उपखरेदीदार यांच्याकडून खरेदी झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते.
कांदा अनुदानाचे ३० एप्रिलअखेर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कार्यालयाकडून ते जुलैच्या दुसऱ्या सप्ताहापर्यंत तपासण्यात आले. त्याची संख्या जास्त असल्याने तपासण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागला. नंतर पात्र अर्ज व त्यासंबंधीचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला.
हा अहवाल पुन्हा या कार्यालयाने पणन विभागाकडे पाठवला आहे. लासलगाव, उमराणे, मालेगाव, पिंपळगाव बसवंत, येवला, नांदगाव, नामपूर, चांदवड बाजार समितीत अर्जांची संख्या मोठी आहे. अगोदरच शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीच्या दरम्यान मोठा तोटा सोसला आहे.
त्यामुळे खरिपाच्या तोंडावर अनेकांकडे भांडवल नसल्याने राज्य सरकारने हे अनुदान वेळेवर द्यावे, अशी वारंवार मागणी होत होती. १५ ऑगस्टपूर्वी अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा झाली. मात्र शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. सरकारने पुन्हा कांदा अनुदानासाठी वाट पाहण्याची वेळ आणली असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हजारो शेतकरी वंचित राहणार :
सुरुवातीला कांदा अनुदानासाठी सात-बारा उताऱ्यावरील कांद्याच्या क्षेत्राचा ई-पीकपेरा नोंद आवश्यक होती. मात्र अनेक शेतकरी मुकणार असल्याने ही अट शिथिल करण्याची मागणी झाली. त्यांनतर कांदा अनुदानासाठी गावस्तरावर सात-बारा उताऱ्यावर क्षेत्राची नोंद करण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला. मात्र त्यापूर्वी संगणकीकृत नसलेल्या नोंदी ग्राह्य धरल्या गेल्या नाही.
त्यामुळे अनेक अर्ज अपात्र ठरल्याचे समजते. याशिवाय काटापट्टी, सौदा पट्टी व हिशेब पट्टी नसल्यानेही अर्ज अपात्र आहेत. आता पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यामध्ये ५५० कोटी इतकी रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी अंतर्भूत करण्यात आली आहे.
त्यापैकी राज्यात सर्वाधिक अनुदान हे नाशिक जिल्ह्यात ३८८ कोटींवर दिले जाईल. मात्र त्यापैकी जवळपास २१ टक्क्यांवर प्राप्त अर्ज अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी लाभापासून मुकणार असल्याचे चित्र आहे.
खरेदी प्राप्त अर्ज अपात्र अर्ज पात्र अर्ज अनुदान रक्कम (कोटी रुपये)
बाजार समिती १,७७,७०६ ३८,२५७ १,३९,४४९ ३५३ कोटी ९३ लाख ८ हजार १६०
थेट परवानाधारक ३९२ २७ ३६५ २ कोटी ३४ लाख २० हजार ९१५
खासगी बाजार १३,५४४ २,२८३ ११,२६१ २८ कोटी ३५ लाख ०८ हजार ७६०
नाफेड १,८८२ १७२ १७१० ३ कोटी ३८ लाख २३ हजार ४०५
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
