Nashik News : केंद्र सरकारच्या कांद्यासंबधी निर्णयाचे परिणाम कांदा उत्पादक, व्यापारी, निर्यातदार यांसह अवलंबून असणाऱ्या भागधारकांना गेल्या दोन वर्षांपासून सोसावे लागत आहेत. निर्यात अस्थिर झाल्याने भारताची भरवशाचा कांदा निर्यातदार देश म्हणून असलेली ओळख पुसली जात आहे. तर होणारे आर्थिक नुकसान वेगळे आहे. परिणामी केंद्राच्या अस्थिर धोरणांमुळे कांद्याची चहूबाजूने कोंडी होत आहे.

कांद्याबाबत खर्च व परताव्याचे गणित जुळून येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे ग्राहक व्यवहार विभाग ग्राहकांच्या हितासाठी निर्णय घेतो; मात्र कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग नेमका कुठे आहे, हाही प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने १ मार्च ते १५ एप्रिल २०२४ टप्प्याटप्प्याने ९९,१५० टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली. मात्र शेतकरी व निर्यातदारांना लाभ होऊ न देता केंद्र सरकारच्याच राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित संस्थेने निर्यात केली. तर वेळोवेळी निर्यातीवर निर्बंध, किमान निर्यात मूल्य व निर्यात शुल्क अशा अटी-शर्ती लादून अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी कायम आहे.

वास्तविक, केंद्र सरकारने राजकीय मत्सुद्दीपणा वापरून निर्यात वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविताना आडकाठी आणली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना फायद्याचा तर शेतकऱ्यांना कायम तोट्याचा न्याय असेच परस्परविरोधी चित्र आहे.

दरवाढीला सरकारची बेडी

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीसंबंधी अचानक घेतलेले निर्णय आयातदार देशांची फजिती करणारे ठरले. त्यात प्रामुख्याने बांगलादेश सरकारला मोठी झळ बसली. आयातदार देशांनी विनंती करूनही केंद्र सरकारने यापूर्वी कांदा पाठविला नाही. त्यामुळे बांगलादेशने कांद्याऐवजी कांदाबियाणे आयात करून देशांतर्गत लागवडी करून कांदा उत्पादन वाढवले.

त्यामुळे जोपर्यंत देशातील कांद्याची निकासी होत नाही तोपर्यंत बाहेरील कांद्याला प्राधान्य दिले जात नाही. त्यामुळेच बांगलादेशसारखा छोटा मात्र महत्त्वाचा देश भारतीय कांद्याची कोंडी करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता कांद्यावर १० रुपये निर्यात, तर ५ रुपये आयात शुल्क म्हणजेच मिळणाऱ्या दाराच्या जवळपास फटका आहे.