Nashik News: कांदा दरातील घसरण, उत्पादन खर्चापेक्षा तुलनेत अत्यल्प दर, शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान आणि शासनाची उदासीनता अशा कांदासंबंधी विविध मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी कांदादराच्या वाढीसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची बैठक सोमवारी (ता. २८) लासलगाव (ता. निफाड) येथे पार पडली.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीत कांदा उत्पादन ते विपणन यासह कांदा प्रश्नी उपाययोजना व पर्याय देण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच केंद्र सरकार हस्तक्षेप व अस्थिर धोरणे या गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.कांदाविषयक विविध मागण्यांसाठी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रांगणात कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

शेतकरी प्रतिनिधींनी परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करत तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली केंद्र सरकारच्या बफरस्टॉक योजनेतील कांदा खरेदी करताना संपूर्ण कांदा हा बाजार समित्यांमधून किमान प्रति क्विंटल ३,००० रुपये दराने खरेदी करावा अन्यथा सरकारने ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’ची कांदा खरेदी कायमस्वरूपी बंद करावी, अशी मागणी ठरावात करण्यात आली आहे.

बैठकीप्रसंगी संघटनेचे राज्य–जिल्हास्तरीय पदाधिकारी जयदीप भदाणे, विलास रौंदळ, भगवान जाधव, विलास खटके, वसंतराव देशमुख, सोमनाथ मगर, केदारनाथ नवले, हर्षल अहिरे, राहुल कन्होरे, बाळकृष्ण सांगळे, संजय भदाणे, संजय बच्छाव, सुभाष शिंदे, गंगाधर शिंदे, अनिल भामरे, नामदेव माने, विजय भोरकडे, अरुण चव्हाण, दिनकर आहेर, योगेश पगार, सचिन सावकार, सुरेखा पाटील, सागर सानप, विलास पाटील, नितीन खैरनार यांसह शेतकरी प्रतिनिधी, बाजार समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीत विविध ठराव करण्यात आले असून प्रत शासनाला सादर केली जाणार आहे. या ठरावांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या भावना केंद्र व राज्य सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या असून, शासनाने तातडीने कृती आराखडा जाहीर न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

बैठकीत करण्यात आलेले ठराव

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी न करण्याचे कायमस्वरूपी धोरण तयार करावे, हे धोरण पुढील किमान वीस वर्षांसाठी ठेवावे

कांद्याच्या किमान आधारभूत किमतीची घोषणा करण्यात यावी, जी उत्पादन खर्च+नफा या तत्त्वावर आधारित किमान तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल इतकी असावी

राज्य सरकारने मागील काही महिन्यांमध्ये कमी दरात कांदा विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल किमान १,००० रुपयांचे अनुदान द्यावे

प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने कांदा प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना करावी

वाहतूक दर आणि इंधन दरांवर सवलती देऊन कांद्याचा पुरवठा सुलभ करावा आणि कांदा निर्यातीवरती १० टक्के अनुदान द्यावे