Onion News Today : कांदा उत्पादकांच्या रोषाला केंद्र सरकार गेल्या पाच दिवसांपासून सातत्याने सामोरे जात आहे. केंद्राने भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत खरेदी केलेला कांदा बाजारात आणला. तर त्यानंतर आता कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादले आहे.

परिणामी बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवले. हे लिलाव गुरुवारी (ता. २४) सुरू झाले; मात्र सरासरी दरात घसरण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा हा रोष विचारात घेणार का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

राज्यात गेल्या तीन दिवसांपासून सातत्याने रास्तारोको आंदोलने, ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना यांनी रास्ता आंदोलने केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरद पवार गट) यांनी बुधवारी (ता. २३) नाशिक-पुणे मार्गावर तर देवळा येथे सर्व शेतकरी संघटनांनी देवळा येथील पाचकंदील येथे रास्तारोको केला.

शिवसेना, भारत राष्ट्र समिती व विविध शेतकरी संघटनांनी निवेदने दिली आहेत. तर चांदवड येथे गुरुवारी (ता. २४) मुंबई-आग्रा महामार्गावर दोन तास रास्तारोको आंदोलन केले. या वेळी माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, बाजार समिती सभापती संजय जाधव आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामुळे वाहतूक खोळंबली होती.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला होता. निर्यात शुल्क मागे घ्या; यापूर्वी केंद्र सरकारने कांदा खरेदी २,४१० रुपये क्विंटल प्रमाणे का केली नाही, ही दिशाभूल केली आहे.

ही खरेदी फायद्याची नाही ५०० रूपये दर मिळाले तेंव्हा सरकारने काय केले? ‘नाफेड’ खरेदी बाजार समित्या आवारात झाली पाहिजे. २४१० रूपये भाव आला कुठून? खुल्या बाजारात कांदा खरेदी होऊ द्या, अशी मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेची आहे.

व्यापार कमी करण्यासाठी वाणिज्यमंत्री काम करत आहेत. गेले तीन महिने कुठलाही दिलासा नव्हता. त्यावेळी केंद्र सरकारने आमच्याकडे पाहिले नाही; मात्र आता आमच्या ताटात माती कालवण्याचे पाप का? केंद्रीय कृषिमंत्री वाणिज्य मंत्री आमच्याशी भेट घालून द्या. आम्ही आमचे म्हणणे मांडतो, अशी वारंवार मागणी या वेळी शेतकरी प्रतिनिधींची आहे.