Rayat Kranti Sanghatana : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील शुल्क रद्द करण्याऐवजी आता दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांकडून विरोध केला जात आहे. यामध्ये रयत क्रांती संघटनेकडून प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे विरोध करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नका, अशी भूमिका स्पष्ट करत कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क आकारणी रद्द करावी, अशी मागणी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे केली आहे.

शिंदे म्हणाले की, दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे नाटक म्हणजे भ्रष्टाचाराचे दार उघडे करणे असे आहे. कारण मुळातच कांद्याचे बाजार उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही वाढला नसताना. विनाकारण कांदा निर्यात शुल्क आकारून शेतकऱ्यांचा रोष निर्माण केला.

आता शेतकऱ्यांचा रोष शांत करण्यासाठी पुन्हा स्वतः ची खळगी भरण्यासाठी व भ्रष्टाचाराला वाव देण्यासाठी कांदा खरेदीचे नाटक चालले आहे. दोन लाख टन कांदा खरेदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होणार आहे. कारण प्रत्येक शासकीय खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार ठरलेलाच असतो. शासकीय तिजोरी मोकळी करून कांदा खरेदी करून तो कांदा सडला म्हणून जाहीर होणार आहे. त्यामुळे शासनाने कांदा खरेदीचे नाटक न करता कांदा निर्यात शुल्क रद्द करावे.

कांदा खरेदी हे शेतकरी व रयत क्रांती पक्षाला मान्य नाही. मुळात कांद्याचे बाजार पडल्यानंतर शासन काहीच करत नाही. अजूनही कांदा अनुदान दिले नाही, अतिवृष्टी नुकसान भरपाई दिली नाही, कर्जमुक्ती पूर्ण झाली नाही व केली नाही. आता कुठेतरी शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे चार पैसे मिळत आहेत तर त्याच्यात ढवळाढवळ सरकारने करू नये.

आज कांदा निर्यात शुल्क आकारून कांद्याचे बाजार भाव पाडले, आठ दिवसांपूर्वी टोमॅटोचे बाजारभाव पाडले, सहा महिन्यांपूर्वी कापसाचे व कडधान्याचे बाजार भाव पाडले, अशा प्रकारचे शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या वाटेवरती नेणारे निर्णय व धोरण शासनाने राबवायचे बंद करावे. अन्यथा देशव्यापी उग्र आंदोलन शेतकऱ्यांचे एक दिवस नक्कीच होईल.