Nashik News : केंद्र सरकारने अखेर आपल्या भात्यातील हुकूमी अस्त्र बाहेर काढून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची माती करणारा निर्णय घेतला आहे. कांदा निर्यातीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत लागू राहणार आहे.

कांद्याचे दर पाडण्यासाठी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क, नंतर किमान निर्यात मूल्यात प्रचंड वाढ असे निर्णय घेणाऱ्या केंद्र सरकारने आता कांदा निर्यातीवर सरसकट बंदी घातली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने गुरूवारी (ता. ७) यासंदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी तात्काळ अंमलात आणली जाईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

यंदाचे वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरले आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असूनही कांद्याला अपेक्षित दर नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. त्यातच नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्याचे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दुहेरी गोची झाली.

अशा स्थितीत केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर पाडण्यासाठी कांदा निर्यातीला अडथळे आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. ऑगस्ट महिन्यात कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्यात आले. त्यानंतर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य थेट प्रति टन ८०० डॉलरवर नेऊन ठेवले. त्याच मालिकेत आणखी एक पाऊल पुढे टाकून केंद्र सरकारने आता कांदा निर्यातीवर थेट बंदी घातली आहे.

शहरी ग्राहकांची नाराजी आणि निवडणुकीची गणिते डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकार कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आटापिटा करत आहे. परंतु त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संतापाचा भडका उडाला आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट

पाऊसमान कमी असल्यामुळे यंदा खरीप कांदा लागवडीवर मोठा परिणाम झाला . त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत सध्या पुरवठा होत नाही. त्यातच नोव्हेंबर अखेर झालेली गारपीट व अवेळी पाऊस यामुळे पिकाचे मोठे नुकसान झाले.

कांद्याचे जवळपास ५० ते ६० टक्के नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी आधीच चिंतेत आहेत. त्यात आता केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याने आगीतून फुफाट्यात अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे.

निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे लगेचच बाजारात पडसाद उमटले. राज्यातील प्रमुख कांदा बाजारांमध्ये कांद्याचे दर घसरले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शने, आंदोलने करून आपला रोष व्यक्त केला. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड आणि देवळा येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. सोलापूर येथे शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले. शेतकऱ्यांनी बाजारसमितीच्या कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली. तसेच सोलापूर-हैदराबाद मार्गावर निदर्शने करण्यात आली. राज्यातील अनेक बाजारातं कांदा लिलाव बंद पाडण्यात आले. केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा शेतकरी शेलक्या भाषेत समाचार घेताना दिसत आहेत.