Onion Issue Resolution : कांद्यावरील २० निर्यात शुल्क उठवण्यात यावं, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करत आहे. याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज यांच्याशी बैठकीदरम्यान राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आज (ता.३). चर्चा करणार आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री महाराष्ट्र दौऱ्यानिमित्त नाशिक येथे भेट देणार आहेत. नाशिक कांदा उत्पादकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे या भेटी दरम्यान केंद्रीय कृषिमंत्री शेतकऱ्यांशी संवाद देखील साधणार आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादकांचं या भेटीकडे लक्ष लागलेलं आहे.

केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क अद्यापही कायम ठेवले आहे. त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. निर्यात शुल्कामुळे जागतिक बाजारात भारतीय कांदा महाग विकला जात आहे. परिणामी जागतिक बाजारात भारतीय कांद्यापेक्षा पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या कांद्याला पसंती मिळत आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातीत समस्या निर्माण होत आहे. कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्यात यावं, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

सध्या केंद्रीय कृषिमंत्री नाशिक दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी नाशिकमधील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय लगेच जाहीर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे. राज्याच्या कृषिमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर कोकाटे यांनी कांदा प्रश्नावर केंद्र सरकारशी चर्चा करणार असल्याची भूमिका जाहीर केली होती. तसेच कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क उठवण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे या दोन कृषिमंत्र्यांच्या भेटीत कांदा प्रश्नावर तोडगा निघणार का, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागून आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. परंतु कांदा प्रश्न अंगलट येईल, अशी शक्यता दिसताच निर्यातबंदी उठवून कांद्यावर ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लावलं होतं. मात्र महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्कात कपात करून २० टक्के केलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र फटका बसला. केंद्र सरकारने आता कांदा निर्यात शुल्क उठवावं, अशी शेतकरी आग्रही मागणी करत आहेत.