Nashik News : केंद्र सरकारने लागू केलेले कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क मागे घ्यावे आणि नाफेडचा कांदा घाऊक बाजारात विक्री करू नये, या मागणीसाठी बुधवारपासून नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनने लिलाव बंदीचा निर्णय घेतला. अद्याप, सरकारकडून कोणतिही ठोस भूमिका न घेतल्याने शुक्रवारी येवल्यात व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. यात व्यापाऱ्यांनी लिलाव पूर्ववत करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आजही लासलगाव, पिंपळगावसह सर्व बाजार समितीमध्ये कांदा खरेदी-विक्री बंद आहे.

मागील काही महिन्यांपासून कांद्याचे दर पडल्याने शेतकरी अडचणीत होते. टोमॅटोनंतर कांद्याचा बाजारपेठेत तुटवडा निर्माण झाल्याने कांद्याला भाव मिळू लागल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आनंदी होता. सणासुदीच्या तोंडावर केंद्राने देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यावर निर्यात शुल्कामध्ये ४० टक्के वाढ करण्यात आली. या विरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन केले. त्याला व्यापाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला होता. मात्र, केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी मध्यस्थी केल्याने कांद्याचे व्यवहार सुरळीत झाले. दरम्यान, सरकारने नाफेडचा कांदा घाऊक बाजारात आणला. त्यामुळे बाजार पेठेत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना कमी किंमतीत कांदा विकावा लागत आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांनी घाऊक बाजारातील खरेदी-विक्री थांबविणे, निर्यात कर, बाजार समिती शुल्क, एक दराने आडत यावर तोडगा निघेपर्यंत लिलाव बंदीचा निर्णय घेतला.

पालकमंत्री दादा भुसे यांनी प्रशासन आणि कांदा व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. पण तोडगा निघाला नाही. तसेच प्रशासनाने व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिल्याने शुक्रवारी कांदा व्यापाऱ्यांची येवल्यात बैठक घेतली. विविध मुद्यांवर चर्चा होऊन व्यापाऱ्यांनी लिलावापासून दूर राहण्याची भूमिका कायम ठेवल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी सांगितले.

कांदा व्यापाऱ्यांची मंगळवारी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी बैठक होणार आहे. या बैठकीत तोडगा निघाल्यानंतर व्यवहार सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत सर्वच बाजार पेठेतील व्यवहार ठप्प राहणार आहेत. सलग चौथ्या दिवशी १५ बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बंद राहिले. त्यामुळे कांद्याचा देशांतर्गत पुरवठा थांबल्याने कांदा कोंडी होण्याची शक्यता आहे.