Indian Agriculture : अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. पीककर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहील. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीकविमा पोर्टलवर नोंदणीकृत भाडेकरार अपलोड करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याने लागवड केलेल्या पिकाची नोंद ई-पीक पाहणीमध्ये करावी.

योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत : १५ जुलै २०२४

जोखीमस्तर सर्व पिकांसाठी ७० टक्के आहे.

उंबरठा उत्पादन : अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षांतील सर्वाधिक उत्पादनाची ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्‍चित केले जाते.

विमा संरक्षणाच्या बाबी

पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट.

पीक पेरणीपूर्व /लावणीपूर्व नुकसान : यात अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर प्रतिकूल घटकांमुळे अधिसूचित मुख्य पिकाची त्या भागातील सर्वसाधारण क्षेत्राच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी/लावणी होऊ शकली नाही तर विमा संरक्षण देय आहे.

हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पूर,पावसातील खंड, दुष्काळ इत्यादी बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनात उंबरठा उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक घट अपेक्षित असेल तर विमा संरक्षण देय आहे.

काढणीपश्‍चात चक्रीवादळ, अवेळी पाऊस यामुळे कापणी/काढणीनंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकाचे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसान भरपाई दिली जाते.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यास अधिसूचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिक पंचनामे करून निश्‍चित करण्यात येते.

नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे आकस्मात नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत याबाबत केंद्र शासन पीकविमा APP (crop insurance App), संबंधित विमा कंपनी, संबंधित बँक, कृषी/महसूल विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांकाद्वारे कळवावे. यात नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई रक्कम निश्‍चित केली जाते.

संपूर्ण हंगामात विविध कारणांमुळे अधिसूचित क्षेत्रातील पिकाच्या सरासरी उत्पादनात उंबरठा उत्पादनापेक्षा घट आल्यास वरील सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम अंतिम केली जाते. सदर अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांकरिता विमा योजनेत भाग घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई त्यांचे बँक खात्यात जमा केली जाते.

विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यास देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांकाआधी किमान ७ दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे.

इतर बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हप्ता भरून सहभाग घ्यावा.

हप्ता भरलेली पोहोच पावती त्याने जपून ठेवावी. या शिवाय कॉमन सर्व्हिस सेंटर, आपले सरकारच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे साह्य घेऊ शकतो.

महत्त्वाच्या बाबी

आपल्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीवर विमा काढणे, उदाहरणार्थ शासकीय जमीन, अकृषक जमीन, कंपनी, संस्था, मंदिर, मशीद यांच्या जमिनीवर विमा काढल्यास त्याची अत्यंत गंभीर दाखल घेतली जाईल.

या योजनेत आपण जे पीक शेतात लावले आहे त्याचा विमा घ्यावा. शेतात विमा घेतलेले पीक नसेल, तर आपणास विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागेल.

या वर्षी भात, कापूस, सोयाबीन पिकांमध्ये महसूल मंडलामधील पिकाचे सरासरी उत्पादन नोंदवताना रिमोट सेसिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून येणाऱ्या उत्पादनास ४० टक्के भारांकन आणि पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेल्या उत्पादनास ६० टक्के भारांकन देऊन मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्‍चित केले जाणार आहे.

भाडेकराराद्वारे पीकविमा योजनेत सहभाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार प्रत पीकविमा पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल.

पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यापूर्वी मयत असलेल्या शेतकऱ्याच्या नावे किंवा त्याच्या नावे असलेल्या जमिनीवर विमा योजनेत भाग घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची गंभीर नोंद घेण्यात येईल.

अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे.

पीकविम्यातील अर्ज हा आधार कार्डवरील नावाप्रमाणेच असावा.

पीकविम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बँक खाते आधार संलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. याकरिता बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतात.

आधार कार्डवरील नाव आणि बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.

वीमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज एक रुपया याप्रमाणे रक्कम सीएससी चालकांना देणे अभिप्रेत आहे.

माहितीसाठी संपर्क

पीकविमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाईसाठी केंद्र शासनाच्या कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन १४४४७ वर संपर्क साधावा. संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

विमा नुकसान भरपाईची निश्‍चिती

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्‍चात नुकसान या बाबीअंतर्गत पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत याबाबत नुकसानीची सूचना संबंधित शेतकऱ्याने संबंधित विमा कंपनीस कळविणे बंधनकारक आहे. ही सूचना केंद्र शासन पीकविमा अॅप (crop insurance App), संबंधित विमा कंपनी टोल फ्री क्रमांक, विमा कंपनीचे तालुका / जिल्हास्तरीय कार्यालय, संबंधित बँक, कृषी/महसूल विभागाद्वारे देण्यात यावी. यात नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई रक्कम निश्‍चित केली जाते.

खरीप हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्‍चित करताना महसूल मंडल/तालुक्यात पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास खालील सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते. सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकांच्या बाबतीत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे प्राप्त उत्पादनास ४० टक्के आणि पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादनास ६० टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्‍चित केले जाणार आहे. उर्वरित पिकांच्या बाबतीत पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे.

उंबरठा उत्पादन - प्रत्यक्ष आलेले सरासरी उत्पादन

नुकसान भरपाई (रु.) = ----------------------------------------- × विमा संरक्षित रक्कम (रु.)

उंबरठा उत्पादन

खरीप हंगामातील सर्वसाधारण पीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम.

पीक सर्वसाधारण विमा संरक्षित रक्कम रु./हे.

भात ४०,००० ते ५१,७६०

ज्वारी २०,००० ते ३२,५००

बाजरी १८,००० ते ३३,९१३

नाचणी १३,७५० ते २०,०००

मका ६,००० ते ३५,५९८

तूर २५,००० ते ३६,८०२

मूग २०,००० ते २५,८१७

उडीद २०,००० ते २६,०२५

भुईमूग २९,००० ते ४२,९७१

सोयाबीन ३१,२५० ते ५७,२६७

तीळ २२,००० ते २५,०००

कारळे १३,७५०

कापूस २३,००० ते ५९,९८३

कांदा ४६,००० ते ८१,४२२

(लेखक कृषी आयुक्तालयामध्ये कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) आहेत.)