MSP Demand : केंद्र सरकारसोबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या चर्चेच्या फेरीला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि किसान मजूर मोर्चा केंद्र सरकारशी बैठकीत चर्चा करणार आहेत. या बैठकीत केंद्र सरकारचं नेतृत्व केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान करणार आहेत. तसेच त्याच्यासोबत दोन अन्य केंद्रीय मंत्री देखील सहभागी होणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजूर मोर्चाने संयुक्त किसान मोर्चाला पत्र लिहून २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे.

शेतकरी संघटनांमध्ये एकजूट आवश्यक असल्याचं या पत्रात मध्ये सांगण्यात आलं आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता चंडीगढ येथील किसान भवनमध्ये संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि किसान मजूर मोर्चाची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीयने त्यांचं प्रतिनिधिमंडळ पाठवावं, असं आवाहनही केलं आहे.

२०२१ च्या दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनानंतर संयुक्त किसान मोर्चामध्ये फूट पडली. मोर्चातील एका गटाने राजकीय भूमिका घेतली. तर दुसऱ्या गटाने बिगर राजकीय भूमिकेत राहण्याची घोषणा केली. शेतकरी आंदोलक दोन्ही गटाच्या मागण्या सारख्याच आहेत. यामध्ये हमीभाव कायद्याच्या ग्यारंटीसह कर्जमाफी आणि १२ मागण्या करण्यात येत आहेत.

त्यासाठी १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब आणि हरियाणा सीमेवर आंदोलन करत आहेत. तर २६ नोव्हेंबरपासून शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांचं आमरण उपोषण सुरू आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा ८५ वा दिवस आहे. परंतु केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू केली आहे.

त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि किसान मजूर मोर्चाने संयुक्त किसान मोर्चाला पत्र लिहून एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे. परंतु संयुक्त किसान मोर्चाने अद्याप त्यावर उत्तर दिलं नाही.

यापूर्वी जानेवारी महिन्यात संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि किसान मजूर मोर्चाला बैठकीसाठी आमंत्रण दिलं होतं. त्यानंतर तिन्ही मोर्चामध्ये दोन वेळा बैठक झाली. परंतु १२ फेब्रुवारीच्या खनौरी येथील किसान महापंचायतीमुळे बैठकीला उपस्थितीत राहण्यास संयुक्त किसान मोर्चाने नकार दिला होता.

त्यामुळे किसान मजूर मोर्चा या बैठकीत सहभागी झाला. त्यावेळी या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काही प्रमाणात दोन्ही मोर्चात काही प्रमाणात सहमती झाल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे तिन्ही मोर्चा एकत्र येऊन केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करू शकतात, अशी चर्चा आहे.