जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या रिक्तपदांमुळे पाणीपुरवठा योजनांचे नियंत्रण आणि मूल्यमानाच्या कामांत अडचणी निर्माण होत आहेत. पाणीपुरवठा विभागात कनिष्ठ अभियंत्यांच्या रिक्त पदांची नियमित भरती होईपर्यंत रिक्तपदांपैकी १२ कनिष्ठ अभियंत्यांची बाह्य यंत्रणेमार्फत पुनर्नियुक्तीची मागणी पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात कनिष्ठ अभियंत्यांच्या मंजूर ५२ पदांपैकी २७ पदे रिक्त आहेत. त्यातच सध्या जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत जलजीवन मिशनअंतर्गत ५६२ पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

पालघर जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात पदांचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित केला आहे. पाणीपुरवठा विभागात कनिष्ठ अभियंता पदांची ५२ पदे मंजूर आहेत. सद्यस्थितीत एकूण ५२ मंजूर पदांपैकी अकरा पदे भरलेली असून ४१ पदे रिक्त आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने चौदा कनिष्ठ अभियंते कार्यरत आहेत. ५२ मंजूर पदांपैकी नियमित आणि कंत्राटी मिळून २५ पदे भरलेली आहेत.

तर २७ पदे रिक्त आहेत.सीएसी संस्थेमार्फत तेरा कनिष्ठ अभियंते कार्यरत होते. त्यामुळे रिक्त पदांची उणीव भासत नव्हती. राज्य पाणी आणि स्वच्छता मिशनच्या सूचने नुसार तेरा तेरा कनिष्ठ अभियंत्यांची सेवा समाप्त केल्याने जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण होण्यासाठी अडचणी येत आहेत.

जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत तात्पुरत्या स्वरूपात मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना शासनस्तरावरून दिल्या होत्या. कनिष्ठ स्तरावरील अभियंता पद सीएसीई गव्हर्नस सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड या केंद्र पुरस्कृत उपक्रमाद्वारे अकरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून घेण्यात आले होते. त्यानंतर सीएसीई संस्थेला दोन वेळा मुदतवाढ दिली होती.

५६२ पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू

पाणीपुरवठा विभागामार्फत ५६२ पाणीपुरवठा योजनांची कामे तसेच पंधरावा वित्त आयोग आदिवासी विकास घटक कार्यक्रम ग्रामपंचायत व पंचायत समिती स्तरावरील कामे सुरू करण्यात आली आहेत.

मंजूर ५२ पदांपैकी २७ पदे रिक्त असल्याने नियमित पदभरती होइपर्यंत रिक्त असलेल्या पदांपैकी बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यात आलेल्या तेरा अभियंत्यांना सीएसी यंत्रणेमार्फत पुनर्नियुक्ती द्यावी.

तसेच वेतनाचा खर्च नियमित आस्थापनेवर तात्पुरत्या स्वरूपात भागवण्यासाठी मंजुरीची मागणी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.