संदीप बल्लाळSugar Mills Crisis: केंद्र शासनाकडून साखर व इथेनॉल धोरणासंदर्भात वेळेवर निर्णय होत नसल्याने साखर उद्योगासमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध शिथिल करून ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारी टिकविण्यासाठी शासनाने वेळकाढूपणा न करता तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले..कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना, बिजवडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाटील म्हणाले, की इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंधांमुळे कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम होत आहे. पूर्वी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीमुळे कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळत होते. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना चांगला दर देणे शक्य होत होते..Sugar Industry Crisis: साखर उद्योग अडचणीत; वेळेवर निर्णय न झाल्यास साखरेचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती: हर्षवर्धन पाटील.मात्र, शासनाच्या सध्याच्या धोरणामुळे इथेनॉल प्रकल्पांवर परिणाम होऊन कारखान्यांची आर्थिक कोंडी वाढण्याची शक्यता आहे. दुष्काळाचे सावट तीव्र होत असताना चालू व आगामी हंगामातील ऊस उत्पादनावरही परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यातच इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध कायम राहिल्यास आधीच आर्थिक अडचणीत असलेली साखर कारखानदारी अधिक संकटात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले..देशाला चालू वर्षात सुमारे २८५ लाख मेट्रिक टन साखरेची आवश्यकता असून, पुढील हंगामासाठी किमान ५० लाख मेट्रिक टन ‘ओपनिंग स्टॉक’ आवश्यक आहे. त्यामुळे आगामी हंगामापूर्वी देशाला एकूण सुमारे ३३५ लाख मेट्रिक टन साखरेची गरज भासणार आहे. मात्र, २०२६-२७ च्या हंगामातील संभाव्य उत्पादन पाहता ही गरज पूर्ण होण्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. डिसेंबरमध्ये उत्पादनाचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल; मात्र देशात साखरेचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Cooperation Minister's Assurance: सहकारमंत्र्यांच्या आश्वासनाकडे सर्वांचे लक्ष; साखर उद्योग संघटनांनी दिली आठ दिवसांची मुदत.केंद्राने १० लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी दिली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर व वाहतूक खर्चामुळे आयात केलेली साखर महाग पडत असल्याने त्यासही मर्यादा येत आहेत. इथेनॉल प्रकल्प बंद राहिल्यास कारखान्यांना कर्जफेड आणि बँकांचे हप्ते भरणे कठीण होऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली..बाजारभाव आणि उत्पादन खर्च यांचा मेळ बसत नसल्याने अनेक शेतकरी ऊस उत्पादनापासून दूर होत असून, त्यांचा कल फळबागांकडे वाढत आहे. देशभरात सहा कोटींहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी असून, ऊस शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून शासनाने साखर उद्योगासमोरील प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे पाटील म्हणाले..साखरेच्या ‘मिनिमम सेलिंग प्राइस’मध्ये गेल्या आठ ते नऊ वर्षांत अपेक्षित वाढ झालेली नाही. हा दर वाढविण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन एक हजार रुपये थेट अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. इथेनॉल धोरणात तातडीने बदल करून आवश्यक तेवढे नियंत्रण ठेवावे; अन्यथा अनेक साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडून साखर उद्योगासमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
