श्रीकांत कुवळेकर

Future Market : आयआयटी, मुंबईच्या शैलेश मेहता व्यवस्थापन संस्थेने महागाई नियंत्रणात वायदेबंदी अयशस्वी ठरली असून उलट वायदेबंदीमुळे हा प्रश्न जटिल कसा बनला याबाबतचा अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. तसेच तीन वर्षापूर्वी लादलेली वायदेबंदीची मुदत पुढील महिन्यात संपत असून मागील अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर या बंदीची मुदत अजून वाढवली जाते की बंदी असलेले नऊ वायदे पुन्हा सुरू करण्याला परवानगी दिली जाते याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि त्यामुळेच शेअर व कमोडिटी बाजारात सध्या महागाई या विषयावर जोरदार चर्चा होत आहे. कारणही तसेच आहे. किरकोळ महागाईने अनेक महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे तर खाद्यपदार्थांची महागाई १० टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचेल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

जगातील अनेक देशांत महागाई नियंत्रणात आल्यामुळे तेथील मध्यवर्ती बँका व्याजदर कपात करू लागल्या आहेत. युरोपमध्ये तीन व्याज कपाती झाल्या तर अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये दोन. परंतु अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रंप निवडून येताच त्यांनी आश्वासन दिलेली धोरणे अंमलात आली तर अमेरिकेत परत महागाई वाढेल असे वातावरण निर्माण झाल्याने तेथील डॉलरने जोरदार उसळी मारली आहे. त्यात आशियाई चलने भरडून निघत आहेत आणि त्यामुळे येथील महागाईत `आयातीत` महागाईची भर पडत आहे.

केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँकेत मतभेद?

महागाईचे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलेले नाही. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी महागाईकडे थोडे दुर्लक्ष करून व्याजदर कपातीला प्राधान्य देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना अप्रत्यक्ष इशारा दिला असल्याचे बोलले जात आहे. त्याला उत्तर म्हणून गव्हर्नरांनी महागाई दर चार टक्क्यांच्या परिघात येईपर्यंत व्याजदर कपात करणार नसल्याचे ठासून सांगितले आहे. एकंदर पाहता महागाई नियंत्रणात आणणे नजीकच्या काळात कठीण असल्याची तसेच वायदे बंदी फसल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच अर्थमंत्र्यांनी दिली.

मात्र एकंदर परिस्थिती विचित्र झाली आहे. समस्त ग्राहकवर्ग महागाईने भरडून निघत असताना कापूस, सोयाबीनसारख्या मोठ्या पिकांना बाजारात कोणी विचारात नसल्यामुळे त्याचे उत्पादक हमीभाव तरी मिळेल का या चिंतेत आहेत.

नुकत्याच संपलेल्या राज्यातील निवडणुकीच्या काळात एकाच वेळी विरोधक व्यापक महागाई आणि सोयाबिन संकटाचे भांडवल करीत होते. विरोधाभास असा होता की एकाच वेळी जाहिरातीत तांदूळ, गहू, साखर, तेल यांचे भाव ११ वर्षांत मिळून २५-७५ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे सरकारवर टीका होत होती त्याच वेळेस अनेक शेतीमालाच्या किमती उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्याबद्दलही टीका होत होती.

मुळात कृषिबाजाराचे संपूर्ण राजकीयकरण झाल्याने ही गफलत होत आहे. कृषिमालाच्या किंमती या अर्थव्यवस्थेचा भाग असल्यामुळे एका मर्यादेपलिकडे त्यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य नाही आणि येनेकेन प्रकारेण त्या नियंत्रित करणे योग्यदेखील नसते. अन्यथा त्याचे दूरगामी परिणाम अधिक दाहक होत असतात. याची मागील काळात अनेक उदाहरणे दाखवता येतील.

आज आपण अशाच एका विषयावर चर्चा करणार आहोत. विषय आहे वायदेबंदीनंतरच्या तीन वर्षांत महागाई खरोखरच आटोक्यात आली का आणि अल्प काळासाठी आली असेल तर त्याचे दूरगामी परिणाम काय झाले? तसे पाहता या विषयावर आपण वेळोवेळी चर्चा केली आहेच.

परंतु परत चर्चा करण्याची मुख्य कारणे म्हणजे ज्याच्या भीतीपोटी वायदेबंदी लादली गेली तो महागाईचा राक्षस अधिकच अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करीत आहे. आणि त्याच वेळी आयआयटी, मुंबईच्या शैलेश मेहता व्यवस्थापन संस्थेने महागाई नियंत्रणात वायदेबंदी अयशस्वी ठरली असून उलट वायदेबंदीमुळे हा प्रश्न जटिल कसा बनला याबाबतचा अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

तसेच तीन वर्षापूर्वी लादलेली वायदेबंदीची मुदत पुढील महिन्यात संपत असून मागील अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर या बंदीची मुदत अजून वाढवली जाते की बंदी असलेले नऊ वायदे पुन्हा सुरू करण्याला परवानगी दिली जाते याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

काय म्हणते आयआयटी, मुंबई?

या अहवालामध्ये मुख्यत: हरभरा, सोयाबीन, सोयातेल, मोहरी या कृषिवस्तूंच्या वायदेबंदी पूर्वीच्या आणि नंतरच्या काळातील किमतीतील चढ-उतार, बाजारकल आणि हजर बाजारातील पुरवठा यासंबंधीची माहिती अभ्यासली गेली. यातील बहुतांश माहिती सरकारी स्त्रोतामधूनच घेतली गेली आहे.

अहवालातील निरीक्षणांचा बोलीभाषेतील गोषवारा असे दर्शवतो की वायदेबंदीनंतरच्या बऱ्याच कालावधीत बंदीपूर्वीचाच बाजारकल राहतो. उलट वायद्याचा पर्याय नसल्यामुळे हजर बाजारातील कल अधिक मजबुत होतो. अधिक सोपे करून सांगायचे तर किमती चढत असताना वायदे बंद केल्याने ठराविक काळाने वायद्यातील नफारूपी विक्रीचे दडपण येऊन किमती कमी होण्याची शक्यता मावळते.

तूर, हरभरा आणि उडीद यांची मागील काळातील तेजी ही एकतर्फी राहण्याचे कारण वायदेबंदी होय. म्हणजे एकीकडे ग्राहकांना वायदेबंदीचा कुठलाच फायदा मिळत नसताना उत्पादक, व्यापारी, आयात-निर्यातदार आणि स्टॉकिस्ट यासारख्या मूल्यसाखळीतील सर्वच घटकांना जोखीम व्यवस्थापन करण्याची संधी देखील हिरावून घेतली जाते.

हरभरा वायद्यातील अनुभव

राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या हरभऱ्याचे वायदे २००४ साली सुरू झाले. त्यानंतर १६ वर्षांत त्यावर तीन वेळा बंदी घातली गेली. यापैकी पहिल्यांदा २००८ मध्ये बंदी आली आणि काही महिन्यांत ती उठवली गेली.

सन २०१६ साली आलेली बंदी २०१७ मध्ये उठवण्यात आली. त्यानंतर २०२१ मध्ये घातलेली बंदी अजूनही चालूच आहे. वास्तविक २००८, २०१६ आणि २०२१ च्या बंदींनंतर हरभऱ्याच्या किमती खाली आल्याच नाहीत, उलट २०२४ मध्ये हरभरा विक्रमी ८२०० रुपयांपर्यंत झेपावला.

विशेष म्हणजे २५ लाख टन पिवळा वाटाणा आयात होऊनसुद्धा हरभऱ्यातील तेजी थांबली नाही. शेवटी उत्पादनात जेव्हा मोठी घट येते तेव्हा वायदेबंदी केली तरी किमती वाढणारच हेच वारंवार सिद्ध झाले आहे.

आयआयटीच्या अहवालात देखील असे अनेक मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. विशेष म्हणजे संस्थेच्या सर्वेक्षणात अनेक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. सर्वेक्षणातील ८० टक्के लोकांना वायदे व्यवहाराचा अनुभव होता.

मात्र एफपीओ आणि शेतकरी यांची या विषयातील जागरूकता वाढवण्याची गरज असल्याचे देखील त्यात नमूद केले आहे. मात्र ७० टक्के सहभागीदारांनी वायदेबंदीनंतर वस्तुंची मूल्यवाढ झाल्याचे म्हटले आहे.

तर ९० टक्के सहभागींनी वायदेबंदीमुळे किंमत निश्चिती अथवा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया आणि मार्केट इंटेलिजेंस तसेच जोखीम व्यवस्थापनावर लक्षणीय विपरीत परिणाम झाल्याचे देखील म्हटले आहे.

वायद्यांना तारक कधी मिळणार?

एकंदरीत पाहता २००७ पासून आजपर्यंत संसदीय समितीपासून ते विविध शैक्षणिक आणि संशोधन करणाऱ्या सहा संस्थांनी केंद्र सरकारला वायदे बाजाराचा महागाईशी कुठलाच संबंध नसल्याचे अहवाल सादर केले. तसेच नीती आयोगाने तर वायद्याचे महत्व सांगणारे दोन अहवाल प्रसिद्ध केले.

अगदी मुख्य आर्थिक सल्लागार देखील अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात वायदे बाजाराची उपयुक्तता नमूद करतात. असे असताना केंद्र सरकार वायदेबंदी उठवण्यासाठी अजून कुठल्या घटनेची वाट पहात आहे हे केवळ सरकारलाच माहीत.

दुर्दैवाने नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीपूर्वी बहुतेक मोठ्या पक्षांनी वायदे बाजारासाठी आग्रही भूमिका घेण्याचे वचन आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेले नव्हते. कायम शेतकऱ्याचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या एकाही पक्षाने या मुद्याला महत्व दिलेले नाही ही खरी शोकांतिका.