Mumbai News : शेतातील अरुंद पायवाटा आणि गाडीवाटा सध्या यांत्रिकीकरणाच्या काळात अपुऱ्या पडत असल्याने किमान तीन ते चार मीटरचा शेतरस्ता उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. तसेच हा रस्ता उपलब्ध करून देणे शक्य नसेल तर पर्यायी वाटांचा विचार करावा, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.

राज्यात जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १४३ नुसार सीमांवरून शेतरस्ता देण्याची तरतूद आहे. परंतु हा कायदा अस्तित्वात आला त्यावेळी शेती पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती. मात्र, अलीकडे शेती मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण आले आहे. त्यामुळे कृषी अवजारे नेण्यासाठी प्रशस्त वाट उपलब्ध नाही. परिणामी ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंग उभे राहत आहेत. त्यामुळे रुंद रस्त्यांची गरज निर्माण झाली आहे.

शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क असला तरी रस्त्यांच्या नोंदी कोणत्याही अभिलेखात होत नव्हत्या. त्यामुळे अतिक्रमण होत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सक्षम अधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या शेत रस्त्यांची नोंद अधिकृतपणे सात बारा उताऱ्यावर करण्यात येणार आहे.

नव्या आदेशानुसार अरुंद रस्त्यांऐवजी योग्य रुंदीचे रस्ते उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जुन्या कायद्यानुसार वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील अडथळे दूर करण्यासाठी मनाई हुकूम दिलेल्या शेत रस्त्यांबाबत अधिकृतपणे सात बाराच्या इतर हक्कांत नोंदी करण्यात याव्यात, असे शासनाने आदेश दिले आहेत.

कागदोपत्री नोंद असलेल्या पायवाटा किंवा बैलगाडी मार्ग हे मोठ्या अवजारांना वाहून देण्यासाठी तीन ते चार मीटरचे करण्यासही मान्यता दिली आहे. त्यासाठी शेतरस्त्यांची शेतकऱ्यांची मागणी आणि आवश्यकता व स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती या बाबत अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून पारंपरिक अरुंद रस्त्यांऐवजी तीन ते चार मीटरचा रस्ता उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आहेत.

तसेच शेतकऱ्यांनी मागणी केलेल्या शेतरस्त्यांच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्त्याची आवश्यकता तपासणे गरजेचे आहे. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासण्यात येणार आहे. शेजारच्या शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्याचा अडचणींचा तसेच आक्षेपांचाही विचार करण्यात येणार आहे.

पर्यायी मार्गांचा शोध घ्या

जर शेतरस्ता रुंदीकरण शक्य नसेल. मात्र रुंद शेतरस्त्यांची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी व सोईस्कर मार्गांचा विचार करावा, असेही शासन आदेशात म्हटले आहे. हा मार्ग लांबचा असला तरी चालेल. तोही शक्य नसेल चर तीन ते चार मीटर रुंदीपेक्षा कमी रुंद शेतरस्ता असला तरी तरी तो उपलब्ध करून द्यावा.

बांधांचे स्वरूप बदलू नका

बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून ते पाणी व्यवस्थापनासाठी आणि जमिनीची धूप थांबण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधांवरून रस्ता देताना त्याचे नैसर्गिक रुप शक्यतो टिकवून ठेवावे. रस्त्यांची रुंदी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने ठेवावी. तसेच अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी. जेणेकरून वाद होणार नाहीत, असेही आदेशात म्हटले आहे.

इतर हक्कांत रस्त्याची नोंद

जुन्या कायद्यानुसार वहिवाटी या रस्त्यांतील अडथळा दूर करण्यासाठी मनाई हुकूम असलेल्या शेत रस्त्यांची अधिकृतपणे सातबाराच्या इतर हक्कांत नोंद करण्यात येणार आहे. यामुळे वादाचे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. तसेच जमीन खरेदी विक्रीवेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहितीही मिळेल. या नोंदी करताना रुंदी, लांबी, दिशा आणि सीमा इत्यादी बाबी स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.