अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Milk Rate : पुणे ः शेतकऱ्यांच्या नावाखाली एजंटांकडून दूध गोळा करणाऱ्या काही डेअरी प्रकल्पांना टॅगिंग प्रणाली अडचणीची वाटते आहे. त्यामुळे थेट दूध अनुदान योजनेला आतून विरोध करण्याचा उद्योग काही प्रकल्पांनी चालू केला आहे. परंतु, टॅगिंगशिवाय अनुदान मिळणार नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दुग्धव्यवसाय विकास खात्याने दिला आहे.

दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे अलीकडेच राज्यातील दुग्ध प्रकल्पांची बैठक घेतली. सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाय दुधाकरिता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान केवळ ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीपुरते मिळणार आहे. त्यासाठी नियमावलींचे काटेकोर पालन करण्याचा आग्रह बैठकीत धरण्यात आला.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणत्याही थातूरमातूर माहितीच्या आधारे अनुदान वाटप होणार नाही. दुधाळ गायीचे टॅगिंग केलेले नसल्यास अनुदान मिळणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. दुधाळ गायीचा टॅगिंग क्रमांक, पशुपालक शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक व बॅंक खाते क्रमांक एकमेकांशी संलग्न करण्याचा निर्णय अनुदानवाटपासाठी घेण्यात आला आहे. नेमकी हीच बाब काही खासगी डेअरी प्रकल्पांना अडचणीची ठरते आहे.

शेतकऱ्यांकडून दुधाची खरेदी करता दूध संकलनासाठी २ ते ३ एजंटांची साखळी वापरणारे प्रकल्प या योजनेसाठी शेतकऱ्यांची माहिती देण्यात असमर्थ ठरणार आहेत. त्यामुळे ही योजना चुकीची असल्याची आवई उठवली जात आहे. परंतु, कोणत्याही स्थितीत नियमांची मोडतोड न करण्याची भूमिका शासनानेदेखील घेतलेली आहे.

या योजनेसाठी बहुतेक सहकारी दूध संघ कामाला लागले आहेत. तसेच, खासगी प्रकल्पदेखील आपआपल्या पातळीवर नियोजन करीत आहेत. परंतु, काही प्रकल्पांकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात नाही. ‘‘या शेतकऱ्यांना आधार संलग्न बॅंक खात्याची व पशुधनाची नोंदणी भारत पशुधन संकेतस्थळावर करण्याबाबत काहीही मार्गदर्शन केलेले नाही. तसेच, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दुधाळ गायीची नोंद म्हणजेच इयर टॅगिंग करण्याचे बंधन असल्याचेदेखील काही शेतकऱ्यांना माहीत नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांची माहिती राज्य शासनाकडे येणार नसल्याने ते अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे,’’ असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

आधी पुरावा आणि नंतर अनुदान
शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने आयसीआयसीआय बॅंकेच्या मदतीने एक उपयोजन (अॅप्लिकेशन) विकसित केले आहे. या उपयोजनावर संकलित होणारी माहिती अनुदान वितरणासाठी वापरली जाणार आहे. प्रतिलिटर २७ रुपये दर अदा केल्याचा पुरावा दिला असेल तरच पाच रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी एजंटांकडून दूध खरेदी करणाऱ्या काही डेअरीचालकांची घाबरगुंडी उडाली आहे. परिणामी ही योजना शेतकऱ्यांना समजावून सांगणेही नको व त्यांची माहिती राज्य शासनाला पाठवणेदेखील नको, अशी मधली भूमिका या डेअरीचालकांनी घेतली आहे.

टॅगिंगची योजना अतिशय उपयुक्त आहे. माझ्या प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात टॅगिंगचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम आठवडाभरात होईल.
- प्रकाश कुतवळ, संचालक, कुतवळ ऊर्जा फूडस्


शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान देण्यासाठी टॅगिंगसाठी सहकारी संघांकडून प्रबोधन केले जात आहे. किचकट नियमांमुळे अडचणी येत असल्या तरीही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सहकारी व खासगी संघ नियोजन करीत आहेत.
- गोपाळराव म्हस्के, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघ