New Delhi News : सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विविध मुद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. दरम्यान, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी मोर्चेबांधणी केली असून, धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ही माहिती दिली. उपराष्ट्रपतींना हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत आणण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

हा ठराव राज्यसभेच्या महासचिवांकडे सादर करण्यात आला असून विरोधी पक्षांच्या खासदारांची त्यावर स्वाक्षरी असल्याचे जयराम रमेश यांनी सांगितले. विरोधी पक्षांकडून मंगळवारी दुपारी राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. उपराष्ट्रपदी जगदीप धनखड यांच्याविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर एकूण ६० सदस्यांच्या सह्या आहेत.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसनेही त्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यात काँग्रेस, बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस, अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष, अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष, तमिळनाडूचा द्रमुक आणि लालू यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या ६० विरोधी खासदारांच्या स्वाक्षरी यावर आहे.

दरम्यान काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये सिब्बल यांनी सांगितेल आहे, की इंडिया आघाडीतील पक्षांनी राज्यसभेचे सभापती जयदीप धनखड यांच्याविरोधात राज्यसभेच्या मुख्य सचिवांकडे अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. भारताच्या संसदीय इतिहासातील अशा प्रकारची ही पहिलीच कारवाई ठरली.

राज्यसभेचे सभापती असलेले जगदीप धनखड हे सभागृहात आपल्याला बोलू देत नाही, त्यांचा माईक बंद केला जातो. असा आरोप या प्रस्तावामधून विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला आहे. सभापती हे पक्षपाती भूमिका घेत वावरत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांकडून एका दिवसापूर्वीचे उदाहरण देण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सांगितले की, ट्रेजरी बेंचच्या सदस्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली, मात्र जेव्हा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे बोलत होते, तेव्हा त्यांना रोखण्यात आले.

लोकसभेत प्रस्ताव पारित होणे गरजेचे

उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्यासाठी घटनेमधील कलम ६७ बी अंतर्गत किमान ५० सदस्यांच्या सह्या घेऊन राज्यसभेत प्रस्ताव आणता येतो. नियमांनुसार संबंधित प्रस्ताव हा १४ दिवसांआधी राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे सोपवला गेला पाहिजे. राज्यसभेमधल उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताने हा प्रस्ताव पारित झाल्यास तो लोकसभेकडे पाठवला जातो. उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्यासाठी राज्यसभेत प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर तो लोकसभेमध्येही पारित होणे आवश्यक असते.