Caste Based Survey Report : केंद्र सरकारच्या अनेक अडथळ्यांना न जुमानता बिहार सरकारने आज महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून जातीवर आधारित सर्वेक्षण जाहीर केले. प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर जेडीयू-आरजेडी सरकारने बिहारमधील जातिगणना सर्वेक्षणाचा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. बिहारमध्ये जात आधारित जनगणना करण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.

बिहार सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जात जनगणनेच्या अहवालानुसार बिहारची एकूण लोकसंख्या १३ कोटी आहे. यापैकी ८१.९% हिंदू, १७.७% मुस्लिम, ०.०५% ख्रिश्चन आहेत. त्याच वेळी शीखांची लोकसंख्या ०.०१%, बौद्धांची ०.०८%, जैनांची ०.००९६% आणि इतर धर्माच्या लोकांची लोकसंख्या ०.१२% आहे.

नवीन लोकसंख्येच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की येथे सर्वात जास्त लोकसंख्या इतर मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीयांची आहे. जर आपण दोन्हीचे आकडे एकत्र केले तर संख्या 63 टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. त्याच वेळी, ब्राह्मणांची संख्या 4 टक्के, सर्वसाधारण प्रवर्गाची संख्या 15.52 टक्के आणि लोकसंख्या 20 टक्के अनुसूचित जातीची आहे.

सर्वेक्षण अहवाल जाहीर झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ट्विट करताना लिहिले की, या सर्वेक्षणाने केवळ बिहारमधील जातींची आकडेवारी प्रसिध्द केली नाहीत तर त्यांचा आर्थिक परिस्थितीचीही माहिती सादर करण्यात आली आहे.

तर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जात-आधारित जनगणना ऐतिहासिक असल्याचे वर्णन करताना म्हणाले की, राज्यातील वंचित, उपेक्षित आणि गरिबांच्या योग्य विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी योजना तयार करण्यात हे आकडे महत्त्वपूर्ण योगदान देतील. ते पुढे म्हणाले की 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यास अशी जातिनिहाय जणगणना संपूर्ण देशात करण्यात येईल.

अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर भाजप नेत्यांनी नितीश सरकारवर हल्लाबोल केला. केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह चौहान म्हणाले की, नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव या दोन्ही नेत्यांनी बिहारवर अनेक वर्षे राज्य केले, पण त्यांनी गरिबांसाठी काय केले, तरुणांना किती नोकऱ्या दिल्या याचे कोणतेही रिपोर्ट कार्ड दिले नाही.