New Delhi News : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. २२) सुरू होत आहे. यात अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी (ता. २२) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार आहेत.

त्यानंतर मंगळवारी (ता. २३) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार सीतारामन हा अहवाल सादर करतील.

अर्थव्यवस्थेबाबतची सांख्यिकीय माहिती, विविध क्षेत्रांचे विश्लेषण, रोजगाराची आकडेवारी, जीडीपी दर, महागाई आणि वित्तीय तुटीची माहिती याची समग्र माहिती आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे दिली जाते.

गत आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेने केलेली कामगिरी तसेच आगामी काळातील भाकितावर भाष्य असल्याने आर्थिक जगतात अहवालाचे महत्त्व मोठे आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला आहे.

जगातील वेगाने वाढत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताचा जीडीपी दर सात टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज अलिकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला होता. विशेष म्हणजे गेल्या जून महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेने देशाच्या जीडीपी दराचे सुधारित आकडे जारी करताना सात टक्क्यांऐवजी ७.२ टक्के इतका विकास दर राहील, असे सांगितले होते.

आर्थिक सुधारणांना देण्यात आलेल्या गतीमुळे विकास दर आठ टक्क्यांवर जाणे कठीण नसल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल दोन भागात तयार केला जातो. पहिल्या भागात अर्थव्यवस्थेच्या एकूण स्थितीचा उहापोह असतो तर दुसऱ्या भागात महत्वाचे आर्थिक निर्देशक असतात.

‘नीट’ पेपर फुटीप्रकरण, रेल्वे सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरणार

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारने रविवारी (ता. २१) बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, काँग्रेस नेते गौरव गोगोई आणि केंद्रीय मंत्री आणि एलजेपी (रामविलास) नेते चिराग पासवान, काँग्रेसचे जयराम रमेश आणि के. सुरेश, एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी, आरजेडीचे अभय कुशवाह, जदयूचे संजय झा, आपचे संजय सिंह, सपा नेते रामगोपाल यादव आणि राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल आदी उपस्थित होते.

नीट’ पेपर फुटीप्रकरण आणि रेल्वे सुरक्षेपर्यंतच्या विविध मुद्द्यांवर विरोधी पक्ष एनडीए सरकारला घेरणार आहेत. १२ ऑगस्टपर्यंत १९ बैठका होतील. सरकार सहा विधेयके सादर करणार आहे, ज्यात ९० वर्षे जुन्या विमान कायद्याची जागा घेणारी विधेयके आणि जम्मू-काश्मीरच्या अर्थसंकल्पाला संसदेची मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे.