Ahilyanagar News : पाणीटंचाईग्रस्त गावातील नागरिकांना टँकरची वाट पाहावी लागते. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र अ‍ॅप तयार करण्यात येणार आहे. टँकर सुरू असलेल्या गावात पाणी पुरवठ्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे. त्यामुळे ग्रामस्थांना टँकरची वाट पाहावी लागणार नाही. तालुका पातळीवर पाणीपुरवठ्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

अहिल्यानगरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाणीटंचाई आढावा बैठक झाली. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यासह आमदार काशिनाथ दाते, आमदार अमोल खताळ, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार विक्रम पाचपुते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे, उपवनसंरक्षक धर्मवीर साळविठ्ठल, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे, जिल्हा कृषी अधीक्षक सुधाकर बोऱ्हाळे आदी उपस्थित होते.

पाणीटंचाईबाबत बैठकीत चर्चा करताना तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी पाण्याच्या उद्‍भवात उपलब्ध पाणी साठ्याची स्वतः खात्री करावी. पाण्याचा उद्भव गावापासून कमी अंतरावर राहील, याची विशेष काळजी घ्यावी. पाणी टंचाईग्रस्त गावातील नागरिकांना टँकरची वाट पाहावी लागते. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र अ‍ॅप तयार करण्यात येणार आहे.

त्यातून टॅंकरवर नियंत्रण राहील, असे सांगण्यात आळे. पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरच्या स्वच्छतेकडेही लक्ष द्यावे आणि पाण्याचे नमुने वेळोवेळी तपासावेत. पाण्याचे नमुने तपासल्याशिवाय टँकर भरू नये. टँकर वेळेवर न आल्यास संपर्कासाठी व्यवस्था करण्यात यावी. जनतेला गरजेएवढे पाणी मिळावे पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे.

जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय ठेवून शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी मिळेल, याचे नियोजन करावे. पाणी उपलब्ध असताना ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना बंद पडणार नाही, याकडे विशेष लक्ष द्यावे. नागरिकांसोबत पशुधनालाही पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, असे नियोजन करावे. प्रत्येक पाणीपुरवठा योजनेचे शुद्धीकरण प्रकल्प सुरू राहतील, याची दक्षता घ्यावी.

तलाव परिसरातील विंधनविहिरी आणि विहिरी आवश्यकतेनुसार अधिग्रहीत कराव्यात. पाणी योजनेसाठी सौरऊर्जेचा उपयोग करावा. जिल्ह्यातील चारा उपलब्धतेची माहिती घेतली. अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे शेतपिकाच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. आमदारांनी काही सूचना केल्या. ग्रामीण भागात वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.

नियोजनात कुचराई केल्यास कारवाई

आगामी दोन ते तीन महिन्यांत पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित नियोजन करावे. पाणी उद्भवाची तहसीलदार यांनी स्वतः पाहणी करावी. भविष्यात ते कोरडे पडल्यास पर्यायी पाण्याचे उद्भव तयार ठेवावे, यासाठी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित नियोजन करावे. ऐनवेळी अडचण झाल्यास या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाईचा इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला.