देशातील कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी लवकरच कापसाच्या नव्या बीटी तणनाशक सहनशील बोलगार्ड ३ वाणाला परवानगी मिळण्याची शक्यता असल्याचे संकेत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांनी बिझनेसलाईन या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिले आहे. त्यासाठी महिला बचत गटांची मदत घेण्याची तयारी सुरू असल्याचं सिंह म्हणाले. त्यामुळे बीटी बोलगार्ड ३ ला परवानगी मिळण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. देशात सध्या बीटी बोलगार्ड २ चा वापर केला जातो. बीटी बोलगार्ड २ बोंडअळी प्रतिबंधात्मक वाण आहे. परंतु अलीकडे गुलाबी बोंडअळीनं डोकं वर काढल्याने किटकनाशकांच्या खर्चात वाढ झाली आहे.

केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले, "देशात बीटी बोलगार्ड ३ कापसाची चाचणी सुरू आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडे (आयसीएआर) त्याचे मूल्यांकन सुरू आहे. आयसीएआरकडून मान्यता मिळाल्यानंतर लागवडीस परवानगी दिली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि कापड उद्योगाला त्याचा फायदा होईल." असं सिंह म्हणाले.

पुढे सिंह म्हणाले, "भारतातील कापडाच्या बाजारपेठेच्या वाढीसाठी कापूस उत्पादनाची चांगली गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. कापड बाजारपेठेचा आकार सुमारे १६८ अब्ज डॉलर आहे. त्यामध्ये १० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे २०२३० पर्यंत ३५० अब्ज डॉलर बिलियनपर्यंत पोहचण्याचा अंदाज आहे. तर कापसाची निर्यात १०० डॉलर अब्ज डॉलरच्या घरात पोहचण्याची अपेक्षा आहे." असा दावाही मंत्री सिंह यांनी केला आहे.

कापूस उत्पादक गुलाबी बोंडअळीने त्रस्त आहेत. गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावानं कापसाचं उत्पादन घटत आहे. त्यामुळं शेतकरी अन्य पिकांना पसंती देत आहेत. त्याचा कापसाच्या एकूण उत्पादनावर परिणाम होत आहे. एचटीबीटीच्या नवीन वाणाची उत्पादकता अधिक असेल तसेच बोंडअळीपासून पिकाचं संरक्षण करेल, असा दावाही जाणकार करत आहेत.

दरम्यान, भारताने २००२ मध्ये बीटी बोलगार्ड १ च्या लागवडीस मान्यता दिली होती. तर २००६ पासून बीटी-२ च्या लागवडीसाठी परवानगी दिलेली आहे. बीटी बोलगार्ड २ मुळे बोंडअळीचं व्यवस्थापन करून किटकनाशकांचा वापर कमी करता होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु मागील काही वर्षात गुलाबी बोंडअळीनं कापसातील एक प्रमुख कीड म्हणून डोकं वर काढलं आहे. त्याचा परिणाम कापसाच्या उत्पादनावर होत आहे. गुलाबी बोंडअळीचं नियंत्रण करण्यासाठी बीटीचा नव्या वाणाची चाचणी सुरू आहे. मात्र कापसाच्या जेनेटिकल मॉडीफाय म्हणजेच जीएम लागवडीला परवानगी देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.