देशातील कोरडवाहू शेतीच्या (Rainfed agriculture) विकासाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय कोरडवाहू शेती प्राधिकरणाने (National Rainfed Agriculture Authority) एक नवीन धोरण प्रस्तावित केले आहे. या धोरणामध्ये भरडधान्य पिकांना प्रोत्साहन देणे, वातावरणीय बदलांना (Climate Change) प्रतिरोधक वाण विकसित करणे, पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आदी गोष्टींचा समावेश आहे.

तसेच या धोरणात हवामान बदल, अन्नसुरक्षा, पावसावर आधारित शेतीच्या मुद्द्यांवरही भर देण्यात आला आहे. देशात प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र १३९.४२ दशलक्ष हेक्टर आहे. त्यापैकी सुमारे ५५ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. देशातील ६१ टक्के शेतकरी त्यावर अवलंबून आहेत.

भारताच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनात कोरडवाहू शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पादनाचा वाटा सुमारे ४० टक्के आहे. तसेच देशातील ८५ टक्के तृणधान्य पिके, ८३ टक्के कडधान्य, ७० टक्के तेलबिया आणि ६५ टक्के कापूस शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. कोरडवाहू शेतीवर देशातील ४० टक्के लोकसंख्या आणि दोन तृतीयांश पशुधन थेट अवलंबून आहे.

गुंतवणूक वाढवणे

या धोरणात अनेक मुद्यांवर शिफारशी प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यामध्ये कोरडवाहू शेतीमधील पीक पद्धती बदलणे, एकात्मिक शेती प्रणाली आणि एकात्मिक उपजीविका प्रणालीला चालना देणे, शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर भर देणे, शिवाय कोरडवाहू शेतीत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देणे, मातीची धूप कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आदी गोष्टींचा समावेश आहे.

प्रस्तावित धोरणामध्ये, शेतकऱ्यांची गुंतवणूक क्षमता आणि आर्थिक सुरक्षितता वाढवण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, तसेच कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विम्याचे संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच या धोरणामध्ये कृषी आधारित व्यवसायांना चालना, पायाभूत सुविधांची उभारणी, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन यावर भर दिला आहे.

कोरडवाहू शेतीसाठी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, परिणामकारक निर्णय घेण्यासाठी डेटा मॉनिटरिंग, कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी एक संस्थात्मक फ्रेमवर्क विकसित करणे या मुद्यांचाही उल्लेख या धोरणात करण्यात आला आहे. जलसंपदा, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, आदिवासी कल्याण, पर्यावरण, विज्ञान - तंत्रज्ञान, मध्यम आणि लघु उद्योग, पेयजल आणि स्वच्छता, ऊर्जा, कौशल्य विकास, निती आयोग यांच्याशी संबंधित मुद्देही महत्त्वाचे असल्याचे या धोरणात म्हटले आहे.

कोरडवाहू शेतीच्या विकासाच्या धोरणामध्ये योग्य समन्वय आणि एकसंध विकास दृष्टिकोन राखण्यासाठी एनआरएए, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसएफएसी यासारख्या संस्थांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय स्तरावरील समिती तयार करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.