सुनील चावके

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या निकालात दडलेल्या भविष्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या शिवसेनेची भूमिका काय असेल, हा प्रश्‍न दिल्लीतील भाजपश्रेष्ठींच्या ‘सौजन्या’ने ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी सल्लामसलत करून दिल्लीतील भाजपश्रेष्ठींना या प्रश्‍नाची सामंजस्याने उकल करावी लागणार आहे.

जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पाडून भाजपच्या पाठिंब्याने उर्वरित अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री होत असताना शिंदे यांनी भाजपश्रेष्ठींकडे भविष्याचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित केल्याचे म्हटले जाते. राज्यात सत्तांतर होऊन आपले मुख्यमंत्रिपद जाणार याची जाणीव झाल्यावर शिवसेना एकजूट ठेवण्यासाठी उरलेल्या अडीच वर्षांसाठी उद्धव ठाकरेही आपल्याला मुख्यमंत्रिपद द्यायला तयार आहेत.

पण २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काय, असा प्रश्‍न एकनाथ शिंदे यांनी भाजपश्रेष्ठींना त्या वेळी विचारल्याची चर्चा आहे. त्या वेळी नोव्हेंबर २०२४ नंतरही तुम्हीच मुख्यमंत्री असाल, असे ठोस आश्‍वासन त्यांना भाजपश्रेष्ठींनी दिल्याचे म्हटले जात आहे. पण विधानसभा निवडणुकीत भाजप शतप्रतिशत (म्हणजे १४५ जागा) लक्ष्याच्या ९० टक्के म्हणजे १३२ जागा जिंकेल, याची कल्पना शिंदेना शब्द देणाऱ्या भाजपश्रेष्ठींना नसावी.

या यशानंतर मुख्यमंत्री भाजपचाच असेल, असा आग्रह भाजपश्रेष्ठींनी धरला नसता तरच नवल. भाजपश्रेष्ठींनी दिलेल्या शब्दाच्या जोरावर विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांचा हिरमोड होणे स्वाभाविक आहे.

अजित पवार यांच्या ४१ आमदारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजिबात वेळ न दवडता भाजपच्या मुख्यमंत्र्याला पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे मुख्यमंत्रिपद शिंदे यांच्या आवाक्याबाहेर गेले. शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविल्यानंतर त्यांच्या कामकाजाची पद्धत बघून त्यांना रोखण्यासाठीच वर्षभरानंतर अजित पवार यांनाही सत्तेत सहभागी करून घेत अर्थमंत्री करण्यात आल्याचीही चर्चा या निमित्ताने होत आहे.

त्यामुळे निकालामुळे बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत शिंदे यांना मुख्यमंत्रिदाची हमी देणाऱ्या भाजपश्रेष्ठींच्या शब्दालाही अर्थ राहिला नाही. शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा सुवर्णकाळ त्यांच्या चाळीस आमदारांनी पूर्ण अडीच वर्षे आणि त्यांच्या ‘लाडक्या’ बहिणींनी शेवटचे सहा महिने अनुभवला. पाच डिसेंबर रोजी आझाद मैदानावर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर हा सुवर्णकाळ इतिहासजमा होऊन राज्यात नवी राजकीय समीकरणे दृढ होऊ लागतील.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी एकूण ४६ जागा जिंकणारी महाविकास आघाडी तसेच मविआपेक्षा ११ जागा जास्त जिंकणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना सारखाच हादरा दिला आहे.

या निवडणुकीत सर्वांत मोठा लाभ भाजपला झाला, तर सर्वांत मोठा फटका काँग्रेसला बसला. पण प्रादेशिक पक्षांचे मात्र कोणतेही नुकसान झाले नाही. शिवसेनेच्या दोन्ही पक्षांनी मिळून ७७ जागा जिंकल्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही पक्षांनी मिळून ५१ जागा जिंकत राज्याच्या राजकारणातील आपापल्या विचारधारांची स्पेस कायमच राखली नाही ती आणखी बळकट केली आहे.

महायुतीच्या महायशात भाजपपाठोपाठ मोठा वाटा उचलूनही सत्तेत पाहिजे तसा वाटा मिळत नसल्यामुळे फसगत झाल्याचे वैफल्य शिंदेंच्या शिवसेनेत रुजत आहे. पण निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाची झालेली प्रचंड पिछेहाट आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेला मोठे यश मिळूनही सत्तेत हवी तशी भागीदारी न मिळण्याच्या शक्यतेमुळे अजित पवार यांना आता राज्यातील सत्तेच्या आधारे यथावकाश मराठा समाजात स्वतःचे नेतृत्व सज्ज करण्याची संधी चालून आली आहे.

एवढेच नव्हे तर बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा फायदा उठवून विदर्भ, मुंबई-कोकण तसेच उत्तर महाराष्ट्रात भाजपचा तोलामोलाचा साथीदार बनण्यासाठी पक्षाचा विस्तार करण्याचाही वाव मिळणार आहे. ते देखील ‘बटेंगे तो कटेंगे’सारख्या घोषणांना न जुमानता आपला धर्मनिरपेक्ष बाणा कायम ठेवून.

संघ तसेच भाजप समर्थकांचा रोष ओढवून घेत लोकसभा निवडणुकीत सर्वांत कमी स्ट्राइक रेटची नोंद करणाऱ्या अजित पवार यांच्या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी नवी ऊर्जा दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांनाही प्रखर हिंदुत्वाच्या बाण्यासह खरी शिवसेना म्हणून आपला पक्ष महाराष्ट्रव्यापी करण्यासाठी संधी असेल. पण मुख्यमंत्रिपद गमावून राज्यात नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानताना हे उद्दिष्ट साध्य करताना त्यांना निश्‍चितपणे मर्यादा येतील. शिंदे यांचे नेतृत्व आणि त्यांच्या आमदारांची साथ यावर बरेच काही अवलंबून असेल.

अशा स्थितीत २०२९मध्ये निर्धारित केलेल्या ‘शतप्रतिशत’ लक्ष्यापाशी पाच वर्षांच्या आधीच पोहोचलेल्या भाजपपुढचीही आव्हाने वाढत जाणार आहेत. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय बेरजांच्या माध्यमातून शंभरहून अधिक जागा जिंकत भाजपने आपल्या कामगिरीतील सातत्य कायम राखले. पण मित्रपक्षांसह पूर्ण बहुमत असतानाही मागच्या पाच वर्षांत भाजपला इच्छा नसताना वा असताना शिवसेनेचे दोन मुख्यमंत्री बघावे लागले.

लोकसभा निवडणुकीत जरांगे पाटील यांच्यामुळे महायुतीला मराठा मतदारांचा फटका बसला. पण विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी मतांनिशी त्याची भरपाई करताना भाजपने सर्व समाज आणि समुदायांची मते मिळविण्यासाठी भरपूर मेहनत घेतली. भविष्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर पूर्ण बहुमत मिळेलही. कारण वैचारिक आघाडीवर कोणताही प्रतिकार न करता काँग्रेसने भाजपसाठी मोकळे मैदान सोडून तशी परिस्थिती आजच निर्माण केली आहे.

विरोधकांसाठी आश्‍वासक बाब

यंदा भाजपच्या १३२ जागांमध्ये काँग्रेसविरुद्ध जिंकलेल्या जागांचा वाटा सर्वाधिक आहे आणि थोडे प्रयत्न केले तर इतर सर्व पक्षांमधील भाजपस्नेही आमदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला, तर याच पाच वर्षांत पूर्ण बहुमत प्राप्त व्हायलाही वेळ लागणार नाही. पण काँग्रेस पक्ष मैदान सोडत असला तरी भाजप एकतर्फी घोडदौड करू शकणार नाही.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रादेशिक पक्षांनी गेल्या पंचवीस वर्षांपासून टिकवून ठेवलेले अस्तित्व भविष्यातही कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात कायम राहणार असल्याचे यंदाच्या निकालांनी दाखवून दिले आहे. खऱ्या भाजपविरोधकांसाठी हीच गोष्ट आश्वासक ठरू शकते. आताही एकत्रित शिवसेना, एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मविआतील पक्षांचे आमदार मिळून बेरीज १४४ होते.

त्यामुळे पुढची पाच वर्षे महायुतीच्या सरकारचे तारू सक्षमपणे हाताळणाऱ्याच्याच हाती सुकाणू सोपवणे भाजचपश्रेष्ठींना क्रमप्राप्त ठरेल. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, उत्तराखंडप्रमाणे मनास वाटेल त्याला मुख्यमंत्री करण्याचे प्रयोग भाजपश्रेष्ठींना महाराष्ट्रात करणे परवडणार नाही, हा संकेतही १४४ च्या बेरजेत दडला आहे. आज महाराष्ट्राचा कारभार दिल्लीतील भाजपश्रेष्ठींच्या इशाऱ्यावर चालत असला, तरी गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील महाघोळासाठीही तेच कारणीभूत ठरले आहेत.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)