Gondia News : धानाला प्रतिहेक्‍टरी २० हजार रुपयांच्या बोनसची घोषणा हवेतच विरली असताना धान चुकारेही रखडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. तब्बल ३४ हजार शेतकऱ्यांचे २४२ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने धान उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडल्याची स्थिती आहे.

बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत धानाची खरेदी शासनाकडून केली जात आहे. त्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.

त्यानुसार जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनद्वारे १८० खरेदी केंद्रांद्वारे आतापर्यंत ५७ हजार २७ शेतकऱ्यांकडून १९ लाख ७१ हजार क्‍विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. त्याची एकूण किंमत ४१६ कोटी रुपये आहे.

आतापर्यंत केवळ १७३ कोटी रुपयांचेच चुकारे २३ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा झाले आहेत. अद्यापही ३४ हजार शेतकऱ्यांना चुकाऱ्यांची प्रतीक्षा आहे. तब्बल २४२ कोटी रुपयांच्या चुकाऱ्यांसाठी शेतकरी सातत्याने मार्केटिंग फेडरेशन तसेच खरेदी केंद्रांवर खेटे घालत आहेत. मात्र शासनाकडून निधीच प्राप्त नसल्याचे कारण देत त्यांची बोळवण केली जात आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

२० हजारांच्या बोनसचा अध्यादेशही निघेना

रब्बी हंगामातील पिकाच्या व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या पैशांची सोय, दैनंदिन गरजांसाठी पैशांची गरज असताना ते मिळत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. विशेष म्हणजे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धान उत्पादकांना प्रतिहेक्‍टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घेण्याची घोषणा केली होती. परंतु त्यासंबंधीचा अध्यादेशच अद्याप काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी होत आहे.

एक लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी शासनाच्या एनईएमएल या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख १६ हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. ९० हजार शेतकरी नोंदणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने १५ जानेवारीपर्यंत नोंदणीला मुदतवाढ दिल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा

थकित चुकारे, धान बोनस आणि नुकसान भरपाईच्या वितरणाबाबतही शासनाची उदासीनता आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये आलेल्या मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे २५ हजार ७०० हेक्‍टरमधील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यापोटी ४२ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. परंतु हा निधी देखील अद्याप अप्राप्त आहे.