Chh. Samnbhajinagar News : पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विजा कोसळून जीवित आणि वित्तहानी होते, ही हानी टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त भूभागावर वीज अटकाव यंत्रे बसवा, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनास दिले.

स्थानिक सुभेदारी विश्रामगृह येथे शुक्रवारी डॉ. श्रीमती गोऱ्हे यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीत अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजना, आरोग्य, ऊसतोड कामगार या विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकित, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र देसले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दयानंद मोतीपोवळे, कामगार उपायुक्त चंद्रकांत राऊत, महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभागाचे संबंधित अधिकारी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी रेशमा चीमंद्रे, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जयश्री चव्हाण, महिला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सुवर्णा जाधव आदी बैठकीस उपस्थित होते.

डॉ. श्रीमती गोऱ्हे म्हणाल्या, की वीज कोसळून होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी वीज अटकाव यंत्रणा कार्यान्वित करावी. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची विशेष तरतूद करावी. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी पुढाकार घेऊन प्रत्येक आरोग्य केंद्रांमध्ये लाडक्या बहिणी व त्यांच्या किमान पाच सहकाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करावी.

महिलांना होणारे गर्भाशयाचे कर्करोग, स्तनाचे कर्करोग, रक्तक्षय व इतर आजारासंदर्भातची तपासणी होऊन त्यावर उपचार करणे शक्य होईल. त्याद्वारे जिल्ह्यातील महिलांच्या आरोग्याचा स्तर उंचावण्यास मदत होईल. प्रत्येक शासकीय आरोग्य केंद्रात आरोग्य सुविधांसह औषधे यांचा साठाही उपलब्ध करून देण्याबाबतही नियोजन करावे.

शाळेमध्ये ‘गुड टच बॅड टच’ सारखे उपक्रम राबवून पोलिस यंत्रणेने शाळेमध्ये निर्भय वातावरण करण्यासाठी पोलिस दीदी आणि पोलिस काका यांच्या माध्यमातून वारंवार भेटी द्यावेत. विद्यार्थ्यांमध्ये निर्भय वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

जिल्ह्यात २५८१३ ऊस तोड कामगार

जिल्ह्यामधील ऊस तोड कामगारांची नोंदणी एकूण २५८१३ असल्याचे पंचायत विभागामार्फत सांगितले. या ऊस तोड कामगारांसाठीच्या कामगार विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व इतर विभागाने समन्वयाने ऊस तोड कामगारांच्या शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी योजनांचा लाभ द्यावा, असे निर्देश श्रीमती गोऱ्हे यांनी दिले.