मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

कृषी आणि कृषी क्षेत्राशी निगडीत इतर क्षेत्रांची वाढ (Agriculture Sector) आणि प्रगतीचा परिणाम थेट लोकसंख्येवर होते. ही लोकसंख्या (Population) शहरी असो वा ग्रामीण हे परिणाम लोकसंख्येच्या प्रत्येक स्तरावर होतात. त्यासोबत त्याचे ग्रामीण भागातील रोजगारावरील (Rural Employment) परिणामसुद्धा तात्काळ दिसण्यास सुरूवात होते. देशातील लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा ग्रामीण भागात असून हेच देशाच्या प्रगतीचे चालक आहेत. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रगतीचा आलेख हा एकसारखा दिसत नाही. या प्रगतीच्या आलेखात एकसंधपणा आणण्यासाठी शासकीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येतात. बाजारव्यवस्थेत मध्यस्थांच्या साखळीकडून शेतकरी वर्गाचे होणारे शोषण थांबवून शेतमाल विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता व वेळेवर विक्री झालेल्या मालाच्या पैशाचे चुकारे करण्याच्या दृष्टीने साह्य करणे हा कृषी पणन विषयक धोरणे आणि नियम बनविण्यामागील हेतू आहे.

कृषी पणन व्यवस्थेचा उदय :

१) शासनामार्फत शेतकऱ्यांना विक्री व्यवस्थेच्या दृष्टीने बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. शासनाने मागील काही वर्षांपासून केलेले विक्री व्यवस्थेचे प्रयत्न पाहिले तर त्यातील अनेक घटक शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरलेले आहे. याचाच एक भाग म्हणजे १९६४ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाची निर्मिती आणि १९६५ साली कृषि विषयक कमिशनची निर्मिती. या दोन्ही घटनांचा परिपाक म्हणजे किमान आधारभूत किमतीची (MSP) निर्मिती आणि याच किमतीच्या आधारे शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी सुरू झाली.

२) स्वातंत्र्यपूर्व काळात शासनाला कृषी पणनशी संबंधित उपाययोजनेचा भाग म्हणून कृषिविषयक कच्च्या मालाच्या किमतीवर आणि अन्न धान्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवावे लागे. त्यानुसार १८६६ मध्ये कारंजीया कॉटन मार्केटची निर्मिती करण्यात आली. तसेच १८९७ मध्ये बेरार कॉटन आणि धान्य विपणन कायदा यांची निर्मिती करण्यात येऊन नंतर देशातील इतर भागात हाच कायदा मॉडेल ॲक्ट म्हणून लागू करण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार ब्रिटिश सरकारला जिल्ह्यातील कोणतीही जागा कृषिमालाच्या खरेदी व विक्रीसाठी प्राधिकृत करून या बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता समितीची स्थापना करण्यासाठी अधिकार प्राप्त झाला.

३) मुंबई प्रांताच्या तत्कालीन सरकारने १९२७ मध्ये पहिला बॉम्बे कॉटन मार्केट ॲक्ट बनविला, की जो पहिला पणन कायदा म्हणून अस्तित्वात आला. ज्यामुळे देशातील बाजारात पिकांच्या वाजवी बाजार पध्दती विकसित करण्याच्या दृष्टीकोनातून बाजारांचे नियमन करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने १९२६ मध्ये कृषी क्षेत्राकरीता कमिशनची स्थापना केली. यात विक्री व्यवस्थेबाबत अनेक विपणन पद्धतींचे ‍नियमन आणि बाजार उभारणीसाठी विविध शिफारशी केल्या गेल्या.

४) १९३५ मध्ये पणन आणि संचालनालयाची स्थापना, १९३७ मध्ये शेतीमालाची प्रतवारी आणि मार्किंग साठी कायदा, शेतीमालाच्या बाजारपेठेबाबत सर्वेक्षण आणि राज्यांमध्ये नियामक बाजारपेठांची निर्मिती इ. अशा काही विपणनाबाबतच्या सुधारणा स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुचविल्या गेल्या.

५) स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर साठ आणि सत्तरच्या दशकात बहुतेक राज्य सरकारांनी कृषी उत्पन्न बाजार नियमन कायदा (APMR) केला. याकरिता राज्य सरकारांना घाऊक बाजारात विपणन पद्धतींचे नियमन करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले. सुरुवातीच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये मुख्यत: सधन शेतीतील सुधारणांवर भर देण्यात आला. हरितक्रांतीमुळे देशातील शेतीमालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले व त्याचवेळेस देशात राज्यस्तरावर नियामक बाजारपेठांची उत्पत्ती झालेली देशाने योगायोगाने पाहिली. सर्व प्राथमिक घाऊक बाजार या कायद्यांच्या कक्षेत आणण्यात आले. सुव्यवस्थित मार्केट यार्ड आणि उपबाजार बांधले गेले. प्रत्येक बाजार क्षेत्रासाठी कृषी पणनविषयक नियम तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर शेतीमालाच्या वाढलेल्या उत्पादनाची विक्री करण्याच्या अनुषंगाने बाजार समित्यांची संख्या वाढविण्यात आली.

६) १९५० पर्यंत देशात सुमारे २३६ बाजार समित्यांची स्थापना झाली. जी सद्यःस्थितीत ६ं६०० च्या वर पोहोचली आहे. यात २,४७७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून त्यांचे ४,८४३ उपबाजार अस्तित्वात आहेत. या बरोबरच देशात सुमारे २२,००० पेक्षा जास्त ग्रामीण आठवडी बाजार असून, यावर स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायती यांचे नियंत्रण असते. एपीएमआर कायद्यांतर्गत केवळ राज्य सरकार बाजारपेठेची उभारणी करू शकते तसेच या कायद्यामुळे खासगी बाजार उभारणीसाठी खासगी संस्था गुंतवणूक करू शकणार नाही.

७) प्राथमिक घाऊक बाजारांची निर्मिती व विपणन पद्धतीचे नियमन यास गरज मानली जावून अनेक बाजारपेठांची निर्मिती करण्यात आली. या बाजारपेठांचे विशिष्ट कार्यक्षेत्र ठरविले गेले, की ज्यामुळे राज्यांतर्गत विविध बाजारांची निर्मिती होऊन शेतीमालाची एका बाजारातून दुसऱ्या बाजारात मुक्त वाहतुकीसाठी अडथळे निर्माण झाले. सद्यःस्थितीत कृषी उत्पादनाची श्रेणी आणि प्रमाण बदलले आहे. या बाजारपेठा शेतमालाच्या मुक्त वाहतुकीसाठी अडथळे बनल्या. शेतीमालाच्या शेतापासून बाजारपेठेपर्यंत प्रवासात विविध स्तरावरील मध्यस्थ आणि विविध प्रकारचे बाजार समितीचे शुल्क, यामुळे शेतीमालाच्या किमतीत वाढ झाल्याने त्याचा शेतकरी वर्गाला फायदा न होता व्यापारी वर्गालाच फायदा झाला.

८) १९९१ नंतर शासनाने पणन विषयक पायाभूत सुविधा आणि विक्री व्यवस्थेस साह्य यावर मोठया प्रमाणावर भर दिला, परंतु कृषी क्षेत्रामध्ये पणनविषयक नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा समावेश न झाल्याने बाजारसमिती मार्फत विक्रीव्यस्थेवर नियंत्रण ठेवणे सुरूच राहिले.

संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)