राज्याचे कृषी निर्यात धोरण उद्या जाहीर होणार

पुणे ः कृषी क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे निर्यातक्षम शेतीमालाचे उत्पादन शेतकरी घेत आहे. मात्र या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळत नाही. ती मिळण्यासाठी देशातील कृषी निर्यात दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी निर्यात धोरण निश्‍चित केले आहे. या धोरणानुसार भारताची कृषी निर्यात ३० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून, ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याअनुषंगाने प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण आखावे, अशा सूचना केंद्र सरकारने केल्या होत्या. त्यानुसार कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने धोरण निश्‍चित केले असून, ते शुक्रवारी (ता. २५) पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते पुण्यात जाहीर करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमाला पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह नगर, नागपूर आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी, पणनसंचालक सुनील पवार, पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे, राष्ट्रीय प्लान्ट प्रोटेक्शन संस्थेचे अधिकारी, आयात आणि निर्यातदार देशांचे प्रतिनिधी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी, शेतकरी संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या धोरणानुसार कृषी निर्यात दुप्पट करण्याबरोबरच काही वर्षांत कृषी निर्यात व्यापार स्थिर करण्यासाठी निर्यात १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्टे ठेवण्यात आले आहे. यासाठी राज्यात विविध पिकांची कृषी हवामान विभागासह क्लस्टर विकसित करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. पॅकहाउस, निर्यात सुविधा केंद्र, शितसाखळी, विशेष प्रक्रिया केंद्र, बंदरांवर, विमानतळावर पायाभूत सुविधा, रेल्वे स्टेशनवर पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा आदींचा समावेश असणार आहे.    निर्यातक्षम उत्पादनांसाठी २१ क्लस्टर विविध पिकांच्या निर्यातक्षम उत्पादनासाठी केळी, डाळिंब, हापूस, केसर  आंबा, संत्रा, द्राक्ष, मोसंबी, कांदा, काजू, फुले, बेदाणा, भाजीपाला, बिगर बासमती तांदूळ, डाळी व कडधान्ये, तेलबिया, गूळ, मसाले (लाल मिरची), मसाले (हळद), दुग्धजन्य पदार्थ, मत्स्य, मांसजन्य पदार्थ आदींच्या कृषी हवामान विभागनिहाय २१ क्लस्टर करण्यात आले आहे.

कीडमुक्त क्षेत्रे होणार जाहीर काही आयातदार देशांनी सॅनिटरी - फायटोसॅनिटरी निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी केली आहे. त्यांच्या मागणीनुसार फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र सादर करत असताना निर्यात करावयाच्या कृषिमालाच्या उत्पादनांची क्षेत्रे (गावे) कीडमुक्त असल्याचे प्रमाणित करून द्यावे लागणार आहे. त्याकरिता आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार संबंधित क्षेत्राचा अभ्यास करून विशिष्ट कीटक-मुक्त क्षेत्रे (गाव, परिसर) घोषित करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी निर्यात धोरणाची उद्दिष्टे