दिल्ली सरकार आणणार नागरी कृषी धोरण

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे (Aam Adami Party) सरकार नागरी कृषी धोरण (Urban Agriculture Policy) लागू करणार असून, त्यामध्ये जगभरातील विविध सर्वांत चांगल्या पद्धती आणि उपायांचा समावेश असणार आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) यांनी बुधवारी (ता. १८) दिली.

दिल्लीत नागरी कृषीसाठी उपलब्ध शेतीच्या हायड्रोफोनिक्स, हरितगृह, किचन गार्डन, फार्मलेट्स, एअरोफोनिक्स, रेवोफोनिक्स आणि ॲक्वाकल्चर या पद्धतींबाबत मंत्री राय यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित परिषदेत चर्चा करण्यात आली. दिल्ली महानगरात शेतजमिनींचे आणि हिरवाईचे रूपांतर वाढत्या नागरीकरणाबरोबरच सिमेंटच्या जंगलांमध्ये आणि प्रदूषणामध्ये झाले. अशा परिस्थितीत भविष्यात दिल्लीत पुन्हा जंगल लागवडीसाठी जागा शिल्लक राहणार नाही. या संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकार नागरी कृषी धोरणा आणण्याची योजना आखत असल्याचे मंत्री राय यांनी सांगितले.

हे धोरण राबविण्यामागे सरकारचा उद्देश हा आहे, की दिल्लीतील प्रत्येकाने स्वतःसाठी आवश्‍यक फळे, भाजीपाला तसेच घरात लागणाऱ्या गोष्टींचे स्वतः उत्पादन घ्यावे यासाठी त्याला प्रोत्साहन देणे आणि सक्षम बनवणे. या परिषदेत देशभरातील कंपन्या आणि तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या फ्लोरा कन्सल्टंट, हारवेल अॅग्रो, भूमिका ऑर्गॅनिक्स, इझी ग्रो, एमआर फार्म्स, एडिबल रूट्स, आर. एस. पॉलिमर आणि सॉ गुड या सारख्या संस्था एकत्र आल्या होत्या. या परिषदेत दिल्लीतील हवामानाशी आणि तेथील उपलब्ध जागेच्या स्थितीशी सुसंगत नागरी कृषी प्रकल्प आणि पद्धतींबाबत तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी सादरीकरण केले. या कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पांशी संबंधित सविस्तर माहिती संबंधित विभागाला देण्याबाबत सांगण्यात आले. या माध्यमातून दिल्लीत नागरी कृषीबाबतचा प्रकल्प विकसित करता येईल, असे मंत्री राय यांनी सांगितले.