Pune News : राज्यात सध्या धरणातील पाणीसाठ्यात कमालीची घट होताना दिसत आहे. वाढत्या उन्हामुळे अनेक धरणातील पाणीसाठा तळ गाठत असून नाशिक विभागातील सर्व धरणातील पाणीसाठा २८ टक्क्यांवर आला आहे. यामुळे येथे पाण्याचे नियोजन केले जात आहे. नाशिक जिल्ह्यात सध्या २८७ गावांसह ६७१ वाड्यावस्त्यांमध्ये पाणीटंचाई असून २९४ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. शेतीच्या पाण्याचा पाण्याचा प्रश्न देखील निर्माण झाल्याने आता नाशिक पाटबंधारे विभागाने आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण यासाठी १२ मे पर्यंत अर्ज करावा लागणार आहे. नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी याबाबत शासकीय प्रसिध्दी पत्रक काढले आहे.

राज्यातील हवामानात सध्या बदल होताना दिसत असून काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह गारपीट आणि अवकाळी पाऊसाची हजेरी आहे. तर काही जिल्ह्यांमध्ये कडक उन्हाच्या झळा बसत आहेत. राज्यातील सर्व २९९४ धरणांमध्ये सध्या जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारी नुसार २६.४८ पाणीसाठा असून पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात टँकरच्या सख्येने २८५० चा आकडा ओलांडला आहे.

यादरम्यान नाशिक पाटबंधारे विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील गोदावरी उजवा व डावा तट कालव्यातून मे महिन्यात उन्हाळी आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी प्रसिद्धी पत्रक काढत शेतकऱ्यांसह पाणी वापर संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच हे अर्ज १२ मे २०२४ पर्यंत नजीकच्या सिंचन शाखा कार्यालयात सादर करावेत असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

नाशिक पाटबंधारे विभागाने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात उन्हाळी हंगाम २०२३-२४ साठी संरक्षित सिंचनाकरिता आवर्तन सोडण्यात येणार आहे. हे पाणी विहिरीच्या पाण्याची जोड असणाऱ्या ऊस व फळबाग या पिकांसाठी असणार आहे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच धरणातील उपलब्ध पाणी हे या हंगामाच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच ३० जुलै २०२४ पर्यंत पुरवावे लागणार असल्याने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य असेल असेही सांगण्यात आले आहे.

तसेच पिण्याच्या पाण्या व्यतिरीक्त उर्वरीत पाणी हे शेती व औद्योगिक कारखाने यांना दिले जाणार आहे. यामुळे मंजूर क्षेत्रातील उभ्या पिकांना पाणी घेतांना शेतकऱ्यांनी पाणी काटकसरीने घेण्यासह पिक नुकसानीची जबाबदारी ही त्या शेतकऱ्याची व्यक्तीश: असेल. होणाऱ्या कोणतेही नुकसान भरपाई शासनाकडून मिळणार नाही, असेही या पत्रकात सांगण्यात आले आहे.

तर उफडा क्षेत्रास पाणी नाकारण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना असतील असे स्पष्ट निर्देश देताना, शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनावर भर देण्यासह नादुरूस्त पाणी योजना लोकसहभागातून ताबडतोब दुरुस्त कराव्यात असेही आवाहन विभागाने केले आहे. यासह जर नादुरूस्त पाणी योजनेमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास कोणतेही नुकसान भरपाई शासनाकडून मिळणार नाही याची दखल घेण्यात यावी असे सांगण्यात आले आहे.

याबरोबर विभागाने कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरलेल्या नियोजनानुसार सिंचनाचे नियोजन करण्यात येईल असे सांगताना, काळ्या यादीतील थकबाकीदार, मंजूर उपसा धारकाशिवाय कोणीही पाणी उचलू नये असा इशारा दिला आहे. यावेळी विभागाने इलेक्ट्रीक मोटारी, ऑईल इंजिन ठेवून अथवा पाईप लाईनव्दारा पाणी उपसा झाल्यास सिंचन अधिनियमानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे कार्यकारी अभियंता शहाणे यांनी म्हटले आहे.