NAFED : नाफेडने आपली कांदा खरेदी क्षमता वाढविली पाहिजे. नाफेडने खरेदी केलेला कांदा एकतर निर्यात केला पाहिजे, नाहीतर परराज्यांत त्याची विक्री केली पाहिजे.क्षेत्र कोणतेही असो काही गंभीर समस्या निर्माण झाली की तज्ज्ञ समिती नेमली जाते. त्यांच्याकडून अभ्यासपूर्ण अहवाल सरकारला सादर केला जातो. हा अहवाल शासनाकडून मात्र स्वीकारला जात नाही. असे राज्यात अनेकदा घडले आहे. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल अथवा शिफारशी स्वीकारायच्याच नसतील, तर त्या स्थापन कशाला करायच्या? याद्वारे केवळ वेळ मारून नेणे, हाच शासनाचा उद्देश असतो का, असे अनेक प्रश्‍न उभे राहतात. राज्यात कांदा दर समस्येचे भिजत घोंगडे मागील दोन हंगामांपासून नाही, तर दोन दशकांपासूनचे आहे. किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वाढले, की ग्राहकहितापोटी खडबडून जागे होणारे सरकार घाऊक बाजारात दर पडले की तिकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष करते. आम्हाला उत्पादक आणि ग्राहक हे दोन्ही घटक महत्त्वाचे आहेत, असे केंद्र सरकारकडून कितीही वेळा सांगितले जात असले, तरी आतापर्यंत त्यांनी केवळ ग्राहकहिताचाच विचार केला आहे. एवढेच नाही तर ग्राहकहितासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची माती करण्याचे काम अनेकदा केले आहे. कांदा दरप्रश्‍नी नेमलेल्या पवार समितीने नाफेडसह एकूणच कांदा खरेदीबाबत अनेक बदल सुचविले आहेत. केंद्र सरकारने पवार समितीच्या शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. अशावेळी राज्य सरकारने शेतकरीहितार्थ केंद्र सरकारवर दबाव आणायचा सोडून हा विषय आमच्या अखत्यारितला नाही म्हणून हात वर करणे योग्य नाही.

कांदा खरेदी असो की कांद्याला कमी दर मिळणे असो, काहीही समस्या निर्माण झाली की केंद्र-राज्य शासन नाफेडकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. नाफेड केवळ दोन ते अडीच लाख टन कांदा खरेदी करते. एकूण कांदा उत्पादनाच्या हे प्रमाण जेमतेम अर्धा टक्का आहे. परंतु वस्तुनिष्ठ आकडेवारी कोणीही न पाहत नाही. त्यामुळे कांदादर समस्येबाबत साप सोडून भुई धोपटण्याचा प्रकार राज्यात सुरू आहे. नाफेडने कांदा बाजारदर स्थिर ठेवण्याचे काम केले पाहिजे. ज्या वेळी कांदा उत्पादन वाढून भाव पडतात, त्या वेळी नाफेडने बाजारात हस्तक्षेप करून कांदा खरेदी केली पाहिजे. ही कांदा खरेदी नाफेडने बाजार समित्यांतील खुल्या लिलावात उतरून केली पाहिजे. पूर्वी नाफेड परवाना घेऊन व्यापारी म्हणून बाजारात उतरत असे. त्यामुळे बाजारात स्पर्धा निर्माण होत होती. व्यापारीही दबकून असायचे. आता ही प्रथा बंदच झाली आहे.

आता नाफेड कुठून कांदा खरेदी करते, हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. नाफेडची बहुतांश कांदा खरेदी व्यापाऱ्यांकडून होते. त्यात अनेक गैरप्रकारही घडत आहेत. हे सर्व थांबवून नाफेडने बाजार समित्यांत उतरून शेतकऱ्यांकडूनच कांदा खरेदी करावी. नाफेडने कांदा खरेदी करून तोच कांदा कमीभावाने पुन्हा राज्याच्या बाजारपेठांत उतरविला तर दरावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे नाफेडने खरेदी केलेला कांदा एकतर निर्यात केला पाहिजे, नाहीतर परराज्यांत त्याची विक्री केली पाहिजे. नाफेडने आपली कांदा खरेदी आणि साठवणूक क्षमता दीड-दोन लाख टनांवरून २५ ते ३० लाख टनांपर्यंत वाढविली पाहिजे.

कांदा उत्पादकता, एकूण उत्पादन, उत्पादन खर्च याबाबतही अद्ययावत माहिती पाहिजे. खरीप, लेट खरीप, रब्बी, उन्हाळी अशा हंगामनिहाय दरवर्षी कांद्याचा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमायला हवी. या समितीने कांदा उत्पादन खर्च जाहीर करायला हवा. त्यात पाच-दहा टक्के विपणन खर्च टाकून त्यावर १० ते १५ टक्के नफा, असे कांदा दराचे सूत्र ठरवावे लागेल. या सूत्रानुसार नाफेडसह सर्वांनी उत्पादकांकडून कांदा खरेदी करायला हवी. शेतकऱ्यांनी सुद्धा प्रगत तंत्राच्या आधारे कांद्याची उत्पादकता वाढवायला हवी. असे झाले तरच कांद्याची शेती उत्पादकांना किफायतशीर ठरेल.