संदीप रायपुरे 

Chandrapur News: नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेले शेतीसंबंधित विविध प्रश्‍न उपस्थित केले. शासनाच्या अनेक चुकांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. मग प्रश्‍न खत पुरवठ्याचा असो की, शेतकऱ्यांकरिता कृषी न्यायालय स्थापन करण्याचा. त्यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्‍नांवर शासनाला निर्णय घेणे भाग पडले.

श्री. मुनगंटीवार हे विधानसभेतील ज्येष्ठ सदस्य आहेत. ते तब्बल सात वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. राज्याचे अर्थखातेही त्यांनी सांभाळले होते. मात्र या वेळी त्यांना मंत्रिपद देण्यात आले नाही. मंत्रिपदाच्या यादीत नाव असल्याचे आपणास सांगण्यात आले. पण ते ऐनवेळी कुणी कापले, याचा शोध मी घेणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले होते.

यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी विधिमंडळाच्या अधिकारांचा पुरेपूर वापर केला. राज्यात विरोधी पक्षनेत्याची अजूनही निवड करण्यात आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधीमंडळाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. तेव्हा विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा रेटून धरला होता. पण श्री. मुनगंटीवार यांनी आक्रमकपणे उपस्थित केलेले शेतीसंबंधीत व इतर विषयांनी विरोधी पक्षनेत्यांची कमतरता जाणवली नाही असाही सूर राजकीय वर्तुळात उमटला. 

सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे 

शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक झाली तर अॅग्रिकल्चर ऑफेंस विंग सरकार करणार का?

गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. यामुळे कृषी न्यायालयाची निर्मिती करण्यात यावी व साठ दिवसांत निर्णय देण्यात यावा.

शेतकरी फसवणूकप्रकरणी कोरोमंडल कंपनीविरोधात तक्रार दाखल, विधानसभेत प्रश्‍न मांडला

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सोलर कृषिपंप धोरणात सुधारणा आवश्यक.

एजी पंपासाठी डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ देण्यात यावा.

पीकविम्याचे ७३  कोटी रुपये देण्यासंदर्भातील मुद्दा. 

विदर्भातील कृषी महाविद्यालयात तातडीने पदभरती करण्यात यावी.