Mumbai News: ‘‘शेतकऱ्यांनी खतांच्या लिकिंगबद्दल एक जरी तक्रार केली तरी अत्यावश्यक वस्तु कायदा, १९५५ अन्वये गुन्हा दाखल करून ताबडतोब कंपन्यांच्या मालकांना अटक केली पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांची फसवणूक, त्यांच्यावर होणारी जोरजबरदस्ती थांबवता येणार नाही. राज्य सरकारने खतांची लिंकिंग बंद करण्यासाठी ठोस उपाय करावेत,’’ अशी आग्रही मागणी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी (ता. ७) विधानसभेत केली. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत ते बोलत होते.
शेतकऱ्यांना लिंकिंगची खत घेण्याची सक्ती करणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला तरी हे मालक इतके श्रीमंत आहेत की, ते एफआयआर खिशात टाकतात, असे आमदार मुनगंटीवार म्हणाले. अत्यावश्यक वस्तु कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणीही त्यांनी केली. कृषी विभागाने मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांवर आमदार मुनगंटीवार यांनी टीका केली.
आवश्यक बाबींवर मागण्या करण्याऐवजी अन्य बाबींवर मागण्या करण्यात येतात, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. आमदार मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना आवश्यक खतांऐवजी लिंकिंग करून महागडी खते घ्यायला लावली जात आहेत. खतांचे जिल्हानिहाय वितरणाचे नियोजन ठरलेले असते. चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोमंडल कंपनीने डीएपी खत देणे अपेक्षित होते. पण कंपनीने जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी यांनी नियमानुसार आवंटित केलेल्या खताऐवजी अन्य खते दिली. शेतकऱ्यांना महागडी सल्फर, नॅनो डीएपी, पीडीएम पॉटेश, १५-१५-१५ अशी महागडी खते घ्यायला लावली.''
कृषी मूल्य आयोगावर टीका
आमदार मुनगंटीवार यांनी राज्य कृषी मूल्य आयोगावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, ‘‘ पुरवणी मागण्यात कृषी मूल्य आयोगाच्या मानधनासाठी ६ कोटी ४१ लाख ५२ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. हे पैसे देण्याबाबत आक्षेप असण्याचे कारण नाही; पण आयोगाने केंद्र सरकारला खरे आकडे पाठवावेत. आयोगाच्या माध्यमातून योग्य आकडेवारी गेली नाही तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खरेदीचा लक्ष्यांक वाढवून दिला जात नाही. केंद्राला हेक्टरी उत्पादनाचे कमी आकडे पाठवले जातात. त्याचे दुष्परिणाम हजारो शेतकऱ्यांना भोगावे लागतात.’’
कोरोमंडल कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल
खतांच्या लिंकिंग प्रकरणी कोरोमंडल कंपनीच्या विरोधात अत्यावश्यक वस्तु कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून राज्यातील ही पहिलीच घटना असल्याचा दावा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी (ता. ७) विधानसभेत बोलताना केला. परंतु चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी वींरेद्र राजपूत यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत लिंकिंगचा उल्लेख नाही. ‘कोरोमंडल कंपनीकडून ११७१ टन डीएपी परस्पर विक्रेत्यांना पुरवण्यात आले; नियमानुसार कोणत्याही खताचा पुरवठा करताना त्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला माहिती द्यावी लागते.
या प्रक्रियेला छेद देत कंपनीने पुरवठा केला. या संबंधाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्याचा समाधानकारक खुलासाही कंपनीने केला नाही,' असे तक्रारीत नमूद केले आहे. तसेच खतांचा संरक्षित साठा (बफर) करण्यसाठी कंपनीला १०० टन युरिया खताचा पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र कंपनीने केवळ ५५ टन युरिया उपलब्ध करून दिला. या प्रकरणातही कंपनीची भूमिका सशंयास्पद असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
