चोपडा, जि. जळगाव ः शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा (MSP Law) करण्याच्या किसान आंदोलनास दिलेल्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या मोदी सरकारने (Modi Government) १९ जुलै २०२२ ला घोषित केलेली समिती (MSP Committee) म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूरचेष्टा आहे. या समितीमधील अनेक सदस्य किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) या संकल्पनेलाच विरोध करणारे आहेत. याचबरोबर मागच्या दाराने रद्द केलेल्या शेती कायद्यांचे (Farm Law) समर्थक आहेत. किसान सभा आणि संयुक्त किसान मोर्चा या समितीचा ठाम विरोध करीत आहे. या विश्वासघातकी निर्णयाला विरोध करण्यासाठी देशभर आंदोलन (Farmer Protest) करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य अध्यक्ष कॉ. ॲड हिरालाल परदेशी व राज्य सरचिटणीस कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी दिली.

केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन काढून जाहीर केलेल्या एमएसपी समितीमध्ये अनेक सदस्य किमान आधारभूत किंमत या संकल्पनेलाच विरोध करणारे आहेत. त्याचबरोबर रद्द केलेल्या शेतीविरोधी कायद्यांचे समर्थक आहेत. पीकरचनेत बदल करणे वगैरे बाबी समाविष्ट करून शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी सध्याच्या कायद्यालाच फाटा मारण्यात आलेला आहे. मुख्य म्हणजे स्वामिनाथन कमिशनच्या शिफारशींच्या आधारे उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा याचा आधार धरून शेतमालाची आधारभूत किंमत निश्चित करणे याचा समितीच्या कार्यकक्षेत कोणताही समावेश करण्यात आलेला नाही. हा शेतकरी आंदोलनास दिलेल्या आश्वासनाचा विश्वासघात आहे, असे राज्य किसान सभेने म्हटले आहे.

किसान सभा याविरोधात ३ ऑगस्टला क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या जयंतीपासून महाराष्ट्रातील २७ जिल्ह्यांत जनजागरण मोहीम सुरू करणार आहे. किसान सभेतर्फे कपाशी, सोयाबीन, हरभरा-तूर, भात (धान), कांदा, केळी, मका, डाळिंब, संत्रा आणि ऊस या पिकवार १२ परिषदांचे आयोजन महाराष्ट्रभरातील विविध जिल्ह्यांत करण्यात येणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चाद्वारे देशव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरू करण्यात येत असून, त्यामध्ये जळगाव जिल्हा किसान सभा सक्रिय सहभागी होईल, असा इशारा जळगाव जिल्हा किसान सभा अध्यक्ष शिवाजी पाटील, कार्याध्यक्ष हिंमत महाजन व राज्य समिती सदस्य दिलीप चौधरी, जिल्हा पदाधिकारी उत्तम महाजन, एकनाथ महाजन, अनंत चौधरी, बाळू पाटील, रमेश पाटील, चंद्रकांत माळी, पुंडलिक राजपूत आदींनी दिला आहे.