देशाच्या राजधानीत कुडकुडणारी थंडी सध्या जाणवू लागली आहे. परंतु याच राजधानी दिल्लीत मागच्या दोन दिवसांपासून संसदेत विरोधी पक्षातील खासदार निलंबित करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. दोन दिवसांत १४१ खासदार निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या सुरक्षेवरून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन द्यावं, अशी मागणी केली म्हणून या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरद पवार गटाचे दोन खासदारांचे निलंबनही करण्यात आलं. एक आहेत सुप्रिया सुळे आणि दुसरे आहेत अमोल कोल्हे. लोकसभेत विरोधी पक्षातील खासदार संसदेच्या सुरक्षा मुद्द्यावर निवेदनाची मागणी करत होते. त्याचवेळी सुळे आणि कोल्हे यांनी मात्र कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी केली. कांद्यावर सरकारने निर्यातबंदी घातली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं पुरतं कंबरडं मोडलं आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा करावी, अशी मागणी खासदार सुळे आणि कोल्हे यांनी लावून धरली होती. पण अध्यक्षांना मात्र ते खटकलं आणि त्यांनी दोघांनाही निलंबित केलं. त्यामुळे केंद्र सरकारला कांदा निर्यात बंदी तर उठवायची नाहीच, पण त्यावर कुणी बोललं पसंत पडत नाही का? असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. 

राज्य सरकारनेही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चेष्टाच केली आहे. राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कांदा निर्यात बंदीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सरकारची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. आणि कांदा निर्यातबंदी संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांची भेट घेणार असं विधानसभेत सांगितलं. पण पुढे या भेटीचं काय झालं, याबाबत मात्र सोयीस्कर मौन बाळगलं गेलं. नाशिकच्या खासदार आणि राज्यमंत्री डॉ. भारती पवारांनी दोन तीन दिवसात हा प्रश्न सुटेल, असा शब्द नाशिकच्या शेतकऱ्यांना दिला होता.

भारती पवारांनी कांदा निर्यात बंदीवर केंद्र सरकारने पुन्हा विचार करण्याची विनंती केली. पण त्यांच्या या विनंतीची वाणिज्य मंत्री गोयल यांनी दखल घेतली नाही. केंद्र सरकार आपल्याच सहकारी आणि मंत्र्यांची दखल घेत नाहीच. पण त्यावर विरोधी पक्षातील खासदारांनी चर्चा करण्याची मागणी केली तर निलंबनाची कारवाई करतं. याचा अर्थ केंद्र सरकारला कांदा निर्यात बंदी उठवायची नाही, असाच होतो. या सगळ्या मागे कारण काय तर लोकसभेची निवडणुक!

कांदा निर्यात बंदी आणि इथेनॉल निर्मिती घातलेल्या लगामामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. पण त्यांचा आवाज काही सत्ताधाऱ्यांच्या मात्र कानावर पडत नाही. केंद्र सरकार ज्या ग्राहकांच्या हितासाठी निर्णय घेत सुटलंय, त्या ग्राहकांची महागाई वाढल्याची ओरड नाही. पण तरीही केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं वाटोळं करत सुटलंय. कांदा निर्यात बंदीनंतर राज्यातील बाजारात आवक वाढली आहे. त्यामुळे कांदा दर घसरले आहेत. सध्या १ हजार ७०० रुपये २ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळतो. दुसरीकडे इथेनॉल निर्मितीवर घातलेल्या लगामावर हेडलाईन मॅनेजमेंट करण्याचं काम तेवढं सरकारनं खुबीनं केलं. पण त्यानेही प्रश्न सुटणार नाहीत.

केंद्र सरकारला सध्या फक्त आणि फक्त निवडणुकांचे डोहाळे लागलेत. महागाई नियंत्रणात आली तर ग्राहक खुश होतील आणि मतांचा जोगवा आपल्या पदरात घालतील, अशी त्यामागची सरकारची धारणा आहे. एकीकडे आत्मनिर्भर भारत करण्याचे स्वप्न दाखवायची आणि दुसरीकडे शेतमालाची आयात करायची. इतकच नाही तर देशातील शेतमाल बाहेर गेलाच नाही पाहिजे, यासाठी निर्यातबंदी घालायची असा सरकारचं धोरण आहे.

या धोरणांचा दीर्घकालीन फटका ग्राहकांना बसण्याची शक्यता आहे. देशात शेतमालाचं विक्रमी उत्पादन होत असताना दर मिळाला नाही तर शेतकरी संबंधित पीक घेणं बंद करतील. त्यावेळी सरकारला आयातीसाठी अधिकचं परकीय चलन मोजावं लागेल. त्याचबरोबर ग्राहकांना अधिकचे पैसेही मोजावे लागतील. म्हणजेच काय तर केंद्र सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांसोबत ग्राहकांची माती केल्याशिवाय राहणार नाही, असं जाणकारांचं मत आहे. 

संसद लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. या संसदेत लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या प्रश्नावर विचारमंथन करणं आणि लोकहिताचे निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. पण या संसदेत मात्र सध्या प्रश्न विचारणाऱ्यांचं निलंबन केलं जात आहे. 'हम करे सो कायदा' या उक्तीप्रमाणे कारभार सुरू आहे. केंद्र सरकारनं कृषी कायद्यांच्या वेळीही प्रश्न विचारणाऱ्या खासदारांची कोंडी केली होती. शेतकऱ्यांचा प्रश्न चर्चेला आला की मुस्कटदाबी करायची, असा सरकारचा कारभार आहे. आता कांदा निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यांचा आवाज लोकप्रतिनिधी संसदेत मांडू पाहतायत. पण केंद्र सरकार मात्र चर्चा न करण्याचा जुनाच कित्ता गिरवत आहे.