Mumbai News : थेट लाभ हस्तांतर योजनेत सरकारी बाबू आणि एजंटांनी शिरकाव केल्याने त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी मध्यस्थ यंत्रणा नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसेच तेलंगणा आणि छत्तीसगडच्या धर्तीवर वस्तुरूपात लाभ देण्याबाबतही विचारविनिमय सुरू आहे. त्यादृष्टीने या दोन राज्यांच्या योजनांचा अभ्यास करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

राज्यपातळीवर डीबीटीची कक्षा विस्तारण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्यासाठी चाचपणी सुरू करून गुणनियंत्रण विभागाबरोबरच कृषी उद्योगालाही जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो.

या लाभासाठी २०१६ पासून थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटी प्रणाली अमलात आणली. यामुळे भ्रष्ट अधिकारी आणि मध्यस्थांची उचलबांगडी झाली असे वाटत होते. मात्र पळवाटा काढून त्यातही अनेक गैरप्रकार सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

शेतकऱ्यांनी डीबीटी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर त्यांना लॉटरी पद्धतीने लाभ दिला जातो. यामध्ये नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना तीन वर्षांत कधीही तो मिळू शकतो. याची दुसरी बाजू अशी की हवा त्या वेळी तो लाभ मिळेलच असे नाही. परिणामी, शेतकरी गरज असताना संबंधित बाब स्वखर्चाने घेतो.

लॉटरीत त्याला लाभ मिळाल्यानंतर बिले जमा करून तो लाभ त्याच्या खात्यावर जमा होतो. ही ढोबळपणे प्रणाली असली तरी सध्या काही अधिकारी जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या आहेत. काही वेळा शेतकरी स्थलांतरित झालेला असतो किंवा त्याची गरजही संपलेली असते. तरीही सरकारी योजनेत लाभ मिळत असल्याने एजंट त्याचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे.

सध्या गुणनियंत्रण विभागाकडून कंपन्या आणि अन्य बाबींची निश्‍चिती केली जाते. कृषी आयुक्तालयातून या घडामोडी घडत असतात. कृषी योजनांची नीट अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी दक्षता पथकाची आहे.

मात्र हे दक्षता पथक आतापर्यंत फारसे प्रभावी ठरले नसल्याचे समोर आले आहे. अनेक ठिकाणी मोकातपासणीवेळी अन्य ठिकाणची यंत्रे, शेडनेट आणि सिंचन संच बसविल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दक्षता पथकाकडे तक्रार आली तरच ते काम करते, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे डीबीडी प्रणालीच्या कक्षा विस्तारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

कृषी योजनांमध्ये मध्यस्थांचा शिरकाव

कृषी विभागाच्या ५० हून अधिक योजनांमध्ये डीबीटी प्रणाली नुसार लाभ दिला जातो. मात्र कृषी यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन, सेंद्रिय शेती, एकात्मिक फलोत्पादन योजनांसह अन्य योजनांमध्ये पद्धतशीरपणे मध्यस्थांचा शिरकाव झाला आहे. शेडनेट, ठिबक सिंचनासाठी काही ठरावीक कंपन्यांचा आग्रह प्राथमिक स्तरावर होत असून, त्यांच्या कंपन्यांकडूनच साहित्य विकत घेतल्यास बिले तत्काळ मंजूर केली जात आहेत.

संगनमताने पैसे खात्यावर

काही वेळा क्षेत्र कमी असतानाही जास्त क्षेत्र दाखवून त्याचा लाभ घेणे, काही ठिकाणी संच, शेडनेट किंवा यंत्रे मोका तपासणीवेळी दाखविली जातात, पण प्रत्यक्षात ती विकत घेतलेली नसतात. कंपन्या, कृषी सहायक, स्थानिक अधिकारी आणि शेतकरी असे संगनमत करून पैसे खात्यावर घेण्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.

तेलंगणा, छत्तीसगडच्या योजनांचा अभ्यास होणार

केंद्र सरकारने डीबीडी प्रणाली सुरू केली असली तरी राज्यांना लाभाच्या बाबी कशा द्यायच्या हे ठरविण्याचा अधिकार आहे, असे कृषी विभागाचे मत आहे. सध्या तेलंगणा आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये वस्तू स्वरूपात थेट लाभ दिला जातो.

तेथे कृषी विभागांतर्गत ही यंत्रणा असल्याने शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीच्या वस्तूंची खरेदी करण्याची सक्ती नाही. वस्तू स्वरूपात लाभ देण्याच्या योजनेचा महाराष्ट्र सरकार अभ्यास करणार असून त्यात योग्य ते बदल लोकसभा निवडणुकीनंतर होण्याची शक्यता आहे.

अधिकाऱ्यांकडून अडवणुकीच्या तक्रारी

शेडनेट, सूक्ष्म सिंचन संच आदींसाठी अनुदानाची रक्कम मोठी असल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे आल्या आहेत. बिले मंजूर करून ती प्रणालीवर देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.