Nagpur News: प्रमाणितच्या (सर्टिफाइड) धर्तीवर सत्यप्रत (ट्रुथफूल) बियाण्याला देखील कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्या अंतर्गत सत्यप्रत बियाणे उत्पादकांना यंदा बियाणे विपणन साखळीची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर रब्बी हंगामात बियाणे सोर्सपासून बीजोत्पादन ते विक्री अशा विविध टप्प्यांवरची माहिती ही नव्याने लेबल क्रमांक, क्‍यूआर कोडद्वारे द्यावी लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

‘शुद्ध बीजापोटी, फळे रसाळ गोमटी’ या विचारानुसार पीक उत्पादकतेत दर्जेदार बियाण्याचे महत्त्व आहे. मात्र अनेकदा निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रकार घडतात. प्रमाणित बियाण्यांमध्ये हे प्रमाण कमी असले तरी सत्यप्रत बियाण्यातून शेतकऱ्यांची फसगत अधिक होते, असा आरोप आहे.

प्रमाणित बियाण्यासाठी शासनाने बियाणे सोर्स ते बीजोत्पादन आणि विपणन अशा सर्वच टप्प्यांवर नियमावली निश्‍चित केली आहे. सत्यप्रत (ट्रुथफुल) बियाण्यांसाठी कंपन्यांना स्वतःच्याच टॅगचा वापर करीत गुणवत्तेचे प्रमाणीकरण करावे लागते. आता त्यावर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू असून, यंदाच्या हंगामात मार्केटिंगच्या टप्प्यावर सत्यप्रत बियाणे उत्पादकांना क्‍यूआर कोड असलेल्या टॅगचा वापर करावा लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हा क्‍यूआर कोड केंद्र सरकारने खास विकसित केलेल्या साथी पोर्टल सोबत (सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन ॲण्ड होलेस्टिक इन्व्हेंटरी) संलग्न राहील. तो स्कॅन करताच साथी पोर्टलवर बियाणे कंपनीने बियाण्याशी संबंधित उपलब्ध केलेली माहिती पाहता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाण्याचे मूळ वाण कोणते हे माहिती होणार आहे. त्यासोबतच बीजोत्पादन, उगवण क्षमता अशा बाबींची माहिती देखील होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. पोर्टलच्या माध्यमातून देशभरात बियाणे उपलब्धतेची माहिती देखील एका क्‍लिकवर उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

महाराष्ट्रात एकूण १०८७ बियाणे कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यातील १५० कंपन्या मोठ्या आहेत. महाराष्ट्रात दीड कोटी कापूस बियाणे पाकिटांची विक्री होते. महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेने देशात सर्वांत आधी साथी प्रणालीचा अवलंब केला आहे. गुजरात मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यात अद्याप ही यंत्रणा लागू नाही, असा दावा केला जात आहे.

...अशा आहेत अडचणी

बियाणे उत्पादन लॉटनुसार युनिट लेबल शासनाकडून दिले जाईल. हा नंबर टॅगवर प्रिंट करावा लागेल. क्‍यूआर कोड प्रत्येक लॉटसाठी हा वेगळा राहणार आहे. क्‍यूआर कोडचा एक नमुना दिल्यानंतर कंपन्यांनी तो प्रिंट करावा, असे अपेक्षित आहे. ऐन हंगामात हे काम करावे लागणार असून त्यासाठी मजूर लागणार आहेत, त्यासोबतच वेळही खर्ची होईल. किरकोळ विक्रेत्यांना क्‍यूआर स्कॅन करून त्याआधारे मिळालेला लेबल नंबर बिलावर टाकावा लागणार आहे. अशी वेळकाढू पद्धती असल्याने बियाणे कंपन्यांच्या स्तरावर याला विरोध होत आहे.