Pune News : राज्यातील काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. उद्या (ता.१४) याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पणनमंत्री जयकुमार रावल सादरीकरण करणार आहेत. यामध्ये मुंबई बाजार समितीला आंतरराष्ट्रीय बाजार, तर पुणे, नाशिक, सोलापूर, लातूर आणि नागपूर या पाच बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबत चर्चा होणार आहे.

राज्यात पुण्यासह मुंबई बाजार समित्यांमधील कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार गाजत आहे. यावर विधानसभा अधिवेशनात देखील पडसाद उमटले आहेत. यामुळे आर्थिक सत्ता केंद्रे असणाऱ्या या बाजार समित्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात घेण्यासाठी राष्ट्रीय बाजार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सोमवारी (ता.१४) होणाऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, पणनमंत्री जयकुमार रावल, सहकार पणन विभागाचे प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय सचिव, राज्याचे पणन संचालक विकास रसाळ यांच्यासह अधिकारीवर्ग उपस्थितीत असणार आहे.

केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेलनुसार विविध पणन सुधारणा राज्य शासनाने केल्या आहेत. यामधील सर्वांत महत्त्वपूर्ण सुधारणांमध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मोठ्या बाजार समित्या स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची राजकीय खेळी सरकारने २०१८ मध्येच केली होती. या खेळीला आता यश येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बाजार समित्यांवर सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीची शक्यता आहे. श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली उपसमिती कोणत्या सुधारणा सुचविते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

पुणे बाजार समिती सभापती पद ठरणार औट घटकेचे

गैरव्यवहारांच्या विळख्यात अडकलेल्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी गुरुवारी (ता.१०) विधान परिषदेमध्ये दिल्यानंतर संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहेत. नुकतेच विद्यमान सभापती दिलीप काळभोर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता १८ जुलै रोजी नवीन सभापतीची निवड होणार आहे. मात्र राष्ट्रीय बाजाराच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे या सभापतींना केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने, हे पद औट घटकेचे ठरण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, मुंबई बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत ३१ ऑगस्ट मध्ये संपत आहे. यामुळे या बाजार समितीच्या निवडणुकीतील घोडेबाजार रोखण्यासाठी प्रशासक नियुक्तीच्या हालचाली सुरू असल्याचे समजते.