APMC Cess Scam: सेस चोरीप्रकरणी ‘पणन’ने अहवाल मागविला

Pune News: ‘मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बाजार शुल्क (सेस) चोरीवर शिक्कामोर्तब’ या २ एप्रिल २०२५ रोजी ‘दै.ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल पणन मंत्रालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. याबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश कक्ष अधिकारी शैलेश सुर्वे यांनी बाजार समितीला दिले आहेत. यामुळे बाजार समित्यांमधील सेस चोरीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

मुंबई बाजार समितीमध्ये शेतीमाल खरेदी झाल्यावर व्यापारी प्रवेशद्वारावर सेस जमा करतात. या कार्यपद्धतीमध्ये शेतीमाल खरेदीची मूळ बिले न दाखविता हस्तलिखित आणि कमी दराने खरेदीची बिले दाखवून सेस आकारणी केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला होता. यावर त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, मुंबई बाजार समितीमध्ये फळ बाजार आवारात व्यापाऱ्यांनी विक्री केलेल्या शेतीमालाच्या दरावर सेस आकारणी करून ते व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्याची पद्धत होती. मात्र २००२ मध्ये काही व्यापाऱ्यांनी गेटवर खरेदीदाराकडून थेट वसुलीबाबत तत्कालीन प्रशासनाकडे मागणी केली. त्या अनुषंगाने २००२ पासून खरेदीदाराकडून सेसची थेट वसुलीची पद्धत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली,

मात्र ही पद्धत तब्बल २३ वर्षांपासून सुरू आहे. या कार्यपद्धतीमुळे मोठ्या प्रमाणात सेस बुडत असल्याच्या शंका उपस्थित होऊ लागल्यानंतर अखेर प्रशासनाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सखोल चौकशीसाठी समिती नेमली. या समितीला प्रत्यक्ष बाजारात होणारी खरेदी आणि दिली जाणारी बिले यामध्ये प्रचंड तफावत आढळली, यामुळे अल्प सेस वसुली होत असल्याची माहिती समोर आली.

यावर थेट तपासणीच्या दोन प्रकारांमध्ये वाहनांमधील शेतीमालाचा पंचनामा केला गेला. यात एका प्रकारात व्यापारी पावतीनुसार केवळ ६० हजार रुपयांच्या शेतीमालाची नोंद होती, मात्र प्रत्यक्षात या शेतीमालाची किंमत ३ लाख ४२ हजार ८०० रुपये एवढी निघाली. यामध्ये केवळ ६०० रुपये सेस भरण्यात आला होता.

मात्र पंचनाम्यानुसार शेतीमालाच्या मूळ रकमेवर ३ हजार ४२८ रुपये सेस आकारून त्यावर ३ पट दंड आकारून एकूण ११ हजार ३१२ रुपये रक्कम भरून घेण्यात आली. दुसरे प्रकरणातही अशीच सेस चोरी आढळून आली. दरम्यान, या प्रकरणात २० टक्के सेस भरला जात असल्याचे आणि ८० टक्के सेस बुडविला जात असल्याचे समोर आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील सेस चोरी उघड झाल्याने गेल्या २३ वर्षांत शेकडो कोटींचा तोटा बाजार समितीस झाला आहे.

कोट्यवधींच्या या सेस चोरीच्या रॅकेटमध्ये प्रशासनातील बडे अधिकारी सामील असल्याशिवाय हे शक्य नाही, अशी चर्चा पणन विभागात आहे.

चौकशी समितीमधील महत्त्वाची निरीक्षणे

२००२ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू प्रवेशद्वारावर सुरू केलेले सेस संकलन आजतागायत सुरू.

या व्यवस्थेत शेतीमालाचा बाजारभाव पडताळणी करण्याची कोणतीही सुविधा संगणकप्रणालीमध्ये नाही.

व्यापारी खरेदीदारास शेतीमालाच्या कमी दराची बिले देतात.

शेतीमालाच्या विक्रीची बिले तीन प्रतींमध्ये असतात, मात्र अनेक व्यापारी कार्बन पेपर न वापरता, बाजार समितीला देण्यात येणाऱ्या बिलावर कमी बाजार भाव टाकला जातो.

यामुळे वाहन बाजार समितीच्या बाहेर गेल्यास शेतीमालाच्या सेसबाबत पडताळणी करता येत नाही.

दफ्तर तपासणी टाळण्यासाठीचे षड्‍यंत्र

प्रवेशद्वारावर खरेदीदारांकडून होणारी सेस वसुली कार्यप्रणालीमध्ये व्यापाऱ्यांची दफ्तर तपासणी घेता येत नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे दफ्तर

तपासणीमधून मोठी सेस चोरी उघड होऊ नये यासाठी तत्कालीन काही प्रशासक आणि प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अडत्यांनी षड्‍यंत्र रचल्याची चर्चा आहे.

सेस चोरीचे रॅकेट मोडीत काढण्याचे आव्हान

फळबाजार आवारामध्ये सेसची (बाजार शुल्क) सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंत चोरी होत असल्याचा निष्कर्ष या संदर्भातील चौकशी समितीने आपल्या अहवालात नमूद करून या लुटीवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे. या कोट्यवधींच्या लुटीमुळे मोठ्या प्रमाणात बाजार समितींचा महसूल बुडत असून, सेस चोरीचे हे रॅकेट मोडीत काढून, भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.

चौकशी समितीचा निष्कर्ष

बाजार समितीमधील प्रवेशद्वारावरील सेस संकलनाची सध्याची कार्यपद्धती बंद करून, उपविधी क्रमांक १६ (अ) नुसार तरतुदीनुसार सेसचा भरणा अडत्यांमार्फत किंवा ज्याच्यामार्फत व्यवहार होईल त्यांच्यावर बाजार शुल्क व देखरेख खर्च खरेदीदारांकडून वसूल करून, बाजार समितीकडे भरण्याची जबाबदारी देण्यात यावी. असे केल्यास व्यापाऱ्याची दफ्तर तपासणी घेऊन, तफावत रक्कम भरून घेता येईल. ही रक्कम संगणकप्रणालीद्वारे क्यूआर कोडसारखे ऑनलाइन पेमेंटचे पर्याय देता येतील, असे चौकशी समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.