Kolhapur News : चिकोत्रा, पाटगाव व दूधगंगा या धरणांचा नदी व कालव्याद्वारे पाणी वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून आकारण्यात येणारी सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी वाढत चालली आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून संबंधित थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या थेट सात-बारावर बोजा नोंद करण्यात येणार आहे. या विभागातील ७२ गावांतील दोन हजारहून अधिक शेतकऱ्यांकडे पाटबंधारेची नऊ कोटी ६० लाखांची थकबाकी आहे.

नदी अथवा कालव्याद्वारे शेतीसाठी पाणीवापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी १३ हजार रुपये सिंचन पाणीपट्टी आकारण्यात येते. या पाणीपट्टीचा धरणांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापर केला जातो. मात्र, मार्च २०२२ अखेर जलसंपदा विभागाच्या पाणीपट्टीची वसुली झाली नसल्याने थकबाकीचा आकडा फुगत चालला आहे. नऊ कोटींहून अधिक थकबाकी मुरगूड विभागातील दूधगंगा-वेदगंगा व चिकोत्रा खोऱ्यातील ७२ गावांच्या शेतकऱ्यांची आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची २० हजार रुपयांहून अधिक थकबाकी आहे, अशा संबंधित सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सात-बारावर बोजा नोंद करण्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट निर्देश जलसंपदा विभागाला दिले आहेत. ३१ जानेवारीचा थकबाकी जमा करण्याचा अल्टिमेटम शासनाने दिला आहे. थकबाकी न भरल्यास पाटबंधारे विभागाकडून १ फेब्रुवारीपासून तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाच हजार ते वीस हजार रुपयांपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे, त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांनी थकबाकी जमा न केल्यास त्यांच्या थकबाकी रकमेवर वार्षिक १० टक्के दंड व्याज आकारणी होणार आहे. एकूण ४० ते ५० हजार बागायतदार शेतकरी नदी व कालव्याद्वारे शेतीसाठी पाणीवापर करतात.

त्यांच्याकडून आता धरण व कालव्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी सक्तीने सिंचन पाणीपट्टी वसुली होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण येणार आहे. कर्जमाफीप्रमाणे सिंचन पाणीपट्टीही माफ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. सिंचन पाणपट्टी प्रश्नावरून शेतकरी व शासन आमने-सामने येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.