Washim News : मनरेगाअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या सिंचन विहिरींना या तालुक्यात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र, कार्यारंभ आदेश रखडल्याने योजना पुढे गेलेली नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. 

शासनाने मागेल त्याला विहीर देण्याचा अध्यादेश जाहीर केला आहे. त्या अनुषंगाने रिसोड पंचायत समितीला किमान दोन हजार विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अद्यापपर्यंत १५०० ते १६०० विहिरींनाच प्रशासकीय मान्यता मिळाली. अजून बरेच प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेअभावी धूळ खात आहेत.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सिंचनाची सोय व्हावी, या उद्देशाने मागेल त्याला विहीर हा उपक्रम राबविला जात आहे. जेणेकरून मजुरांच्या हाताला सुद्धा काम मिळेल. मनरेगा योजनेचा हा उदात्त हेतू आहे. या योजनेअंतर्गत तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी किमान पंचवीसपेक्षा जास्त विहिरींचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे दाखल केले आहेत.

त्यातील जवळपास ८० टक्के प्रस्तावांना मंजुरी प्राप्त झाली आहे. तर उर्वरित प्रस्ताव धूळ खात पडले असल्याची चर्चा आहे. पंचायत समितीमधील काही अधिकारी आणि कर्मचारी व गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधींच्या धोरणामुळे आडकाठी बनलेली आहे. 

पालक तांत्रिक अधिकारी करतात परस्पर स्थळ पंचनामे

विहिरींना कार्यारंभ आदेश देण्याअगोदर स्थळ पंचनामा करून विहिरीचे ठिकाण जिओ टॅगिंग केले जाते. जेणेकरून सदर योजनेच्या संकेस्थळावर कामाच्या प्रगतीची नोंद घेतली जाईल. या कामासाठी पालक तांत्रिक अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु सदर अधिकारी स्थानिक सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी यांना विश्वासात न घेता परस्पर स्थळ पंचनामे करीत असल्याचा आरोप अनेक सरपंचांनी केला आहे.