Dharashiv News : रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना ई-पीकपाहणी करण्यासाठी १ डिसेंबर २०२४ ते १५ जानेवारी २०२५ दरम्यान मुदत देण्यात आली होती. मुदतीत पेरणी क्षेत्राच्या २१ टक्केच ई-पीकपाहणी झाली आहे.

या पाहणीवर आधारित सरकारी अनुदान व पिकांच्या नुकसान भरपाईचे महत्त्व लक्षात घेता उर्वरित ई-पीकपाहणी जिल्हा प्रशासनाने करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

ई-पीकपाहणीच्या मुदतीत उमरगा तालुक्यात ८१ हजार २७३ शेती खात्यापैकी पाच हजार ३४१, कळंब तालुक्यात ८० हजार ८६० पैकी ११ हजार ८८९, तुळजापूर तालुक्यात ९९ हजार ५०१ पैकी नऊ हजार २१, धाराशिव तालुक्यात एक लाख १३ हजार ३२४ पैकी १९ हजार ९१०, परंड्यात ६८ हजार ५७६ पैकी सहा हजार ५५७, भुममध्ये ६६ हजार ४३९ पैकी पाच ९२७, लोहारात ३४ हजार ८५ पैकी तीन हजार ८४४ तर वाशी तालुक्यात ४१ हजार ८२० पैकी सात हजार ४१६ खात्यांची ई-पीकपाहणी झाली आहे.

पाच लाख ८५ हजार ८६९ पैकी केवळ ६९ हजार ९०५ खात्यांची ई-पीकपाहणी पूर्ण झाली आहे. पेरणी क्षेत्रापैकी २१.६९ टक्के क्षेत्राची ई-पीकपाहणी झाली असून ई-पीकपाहणी डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचे मोबाइल अॅप चालत नसल्याने अनेक शेतकरी ही पीकपाहणी करू शकले नाहीत.

ऑनलाइन नोंद होत नसल्याने क्षेत्राची पीकपाहणी शिल्लक आहे. ई-पीकपाहणीवरील नोंदीनुसारच मागील वर्षांत सरकारने सोयाबीन व कापूस अनुदान दिले. यासोबत पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठीही पीकपाहणीचा आधार घेतला जात आहे.

केवळ २१ टक्के पीकपाहणी झाल्यामुळे शेतकरी भरपाई व तसेच अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे राहिलेली ई-पीकपाहणी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन करावी व शंभर टक्के पीकपाहणी करावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.