Ahilyanagar: राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मुद्दामच दिलेला नाही. मागील काळात या निधीतून घेण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे पुढे आले आहे.

ते तपासण्याचे काम सुरू आहे, हा जनतेचा पैसा आहे. तो जनतेसाठीच खर्च झाला पाहिजे, गैरप्रकारात काही अडचणी आहेत, तो कधी द्यायचा हे राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री ठरवतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

अहिल्यानगर येथे रविवारी (ता. २७) रात्री पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीचा निधीचे वाटप जिल्ह्यांना मुद्दाम करण्यात आलेले नाही. ‘इसीएस प्लॅनिंग’कडे निधी जमा झालेला आहे.

तोपर्यंत जिल्ह्यांना मंजुर झालेल्या निधीतून विकास कामांचे आराखडे व खर्चाच्या अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना दिल्या आहे. लवकरच हा निधी जिल्ह्यांना उपलब्ध होईल, मात्र हा निधी कधी द्यायचा मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री ठरवतील.  

‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरफायदा पुरुषांनी घेतल्याचे निष्पन्न झाल्याकडे लक्ष वेधले असता उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ही योजना गरीब लाडक्या बहिणींसाठी होती. परंतु त्याचा चुकीचा अर्थ लावून, गैरफायदा घेऊन या योजनेत पुरुषांचा समावेश झाला असेल तर ते तपासणीचे काम सुरू आहे.  

ती रक्कम वसूल करण्यासाठी कायद्याच्या दृष्टीने काय पाऊले उचलता येतील, हे आपण मुंबईत गेल्यावर तपासू. मंत्रिमंडळात कोण असावे, कोण नसावे हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे असे अजित पवार म्हणाले.