Political Debate: केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ उद्योजकांना डोळ्यासमोर ठेवून सादर केला असून, शेतकरी व प्रक्रिया उद्योजकांची दिशाभूल करणारा असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी रस्ते, उद्योग, कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांत भरीव तरतुदी केल्या गेल्या असल्याने महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प आहे, असे कौतुक केले आहे..विकसाकडे दमदार पाऊल टाकणाराविकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करून, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १२ लाख कोटींची गुंतवणूक तसेच शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ‘लखपती दीदी’ योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रासाठी मोलाचा ठरेल.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळणार‘सबका साथ, सबका विकास’ यावर आधारित या अर्थसंकल्पातून जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही आर्थिक स्थैर्य राखण्याचा निर्धार केलेला आहे. जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी केल्या आहेत. कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढविण्यासह गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्राला बळकटी देण्यावर भर देण्यात आला आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा सर्वसामान्यांना मोठा लाभ होणार आहे. महिलांसाठी घेतलेल्या मोठ्या निर्णयांमुळे महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे. छोट्या शहरांच्या विकासासाठी घेतलेले निर्णय विकसित भारताला गती देणारे आहेत. शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प केवळ वर्तमानाचा विचार करणारा नसून भविष्याची भक्कम पायाभरणी करणारा आहे.- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री. Budget for Farmer 2026 : शेतकऱ्यांसाठी 'भारत-विस्तार एआय टूल', अर्थमंत्र्यांची घोषणा; नारळ, काजू आणि चंदन उत्पादकांसाठी घोषणा.शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदीकेंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी व्यवसाय, उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जिकीकरण, कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना आदी योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या बाबी शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक घटकांसाठी भरीव तरतुदी व योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन सर्वांगीण विस्तार होईल. महाराष्ट्राला शेती क्षेत्रात विकासाची नवी झेप घेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प निश्चितच महत्त्वाचा ठरेल.- कृषिमंत्री दत्ता भरणे.रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणारअर्थसंकल्पात कृषी व पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण व निमशहरी भागात दर्जेदार रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अग्रस्थानी नेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला दिलेल्या सवलती व सुविधांमुळे गावातच रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान कार्यक्रम, पशुधन उद्योगांचे आधुनिकीकरण तसेच दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालनावर आधारित एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीमुळे शेतकरी आणि युवकांसाठी उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील. पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या सवलती, नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, प्रयोगशाळा यामुळे देशातील पशुपालकांना मोठा लाभ होणार आहे.- पंकजा मुंडे, पशुसंवर्धन मंत्री.हमीभावाबाबत ठोस निर्णय नाहीभारत हा कृषिप्रधान देश असतानाही या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट गेल्या १२ वर्षांत पूर्ण झालेले नाही. उलट शेतीवरील खर्च दुप्पट झाला आहे. शेतीमालाला योग्य दर मिळत नाही. हमीभावाबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. या गंभीर प्रश्नांवर अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद केलेली नाही. वर्षाला ६ हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, हे सरकारने लक्षात घ्यावे.-हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष.कृषी पणन व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचाअर्थसंकल्प केवळ उत्पादनवाढीपुरता मर्यादित नसून शेतीमालाची विक्री, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेतील संधी वाढवणारा असल्याने कृषी पणन व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी व कृषिपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देताना शेतीमाल थेट बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे.- जयकुमार रावल, पणनमंत्री.Union Budget 2026: २०२६–२७ अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी शिक्षण, रोजगार आणि क्रीडा क्षेत्रात मोठ्या घोषणा.अन्नदाता पुन्हा एकदा वाऱ्यावरकेंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आणि राज्याच्या वाट्याला पुन्हा एकदा घोर निराशा आणणारा ठरला आहे. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक कर देणारा आणि भारताच्या जीडीपीमध्ये सिंहाचा वाटा उचलणारा महाराष्ट्र आज पुन्हा एकदा रिकाम्या हाताने उभा आहे. केंद्राने महाराष्ट्राचा कर घ्यायचा आणि निधी मात्र इतर राज्यांच्या झोळीत टाकायचा, हा अन्याय या अर्थसंकल्पाने केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा वाऱ्यावर सोडले आहे. हे बजेट केवळ काही मोजक्या उद्योगपतींच्या फायद्याचे असून, देशाच्या अन्नदात्याला मात्र पुन्हा एकदा वाऱ्यावर सोडले आहे.- विजय वडेटीवार, काँग्रेस नेते.विकसित भारताचा संकल्प...!केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाचा जणू रोडमॅपच आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतला विकसित भारत साकार करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. त्या दृष्टीने नियोजनबद्ध शहरीकरणावर भर देण्यात येईल. उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचे काम हा अर्थसंकल्प करेल. तसंच गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी अनेक ठोस उपाय या अर्थसंकल्पातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडले आहेत.- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री.विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्पमहाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प राज्यासाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. रेल्वे, रस्ते, उद्योग, कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांत भरीव तरतुदी करून महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी गती देण्यात आली आहे. कोकण कनेक्टिव्हिटीसाठी सागरी महामार्ग प्रकल्पाला विशेष चालना देण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रासाठीही हा अर्थसंकल्प दिलासादायक ठरला आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी यावर्षी महाराष्ट्रातील २५ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी वाढीव निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात तीन नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये उभारण्यासाठी आणि सर्व ३६ जिल्ह्यांत भव्य शासकीय वसतिगृहे बांधण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री.गुंतवणूक वाढीला पोषक वातावरणउत्पादन वाढ आणि गुंतवणूक वाढीला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेषत्वाने भर देण्यात आला आहे. शेतकरी, महिला, युवक, मध्यमवर्ग आणि उद्योजक या समाजातील प्रत्येक घटकाच्या उन्नतीसाठी अर्थसंकल्प आखण्यात आला आहे. आर्थिक विकासाला गती देणे, लोकांच्या क्षमतांचे बळकटीकरण करून त्यांना विकासात सक्रिय भागीदार बनवणे, आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वावर आधारित सर्वांना संसाधने उपलब्ध करून देणे या तीन प्रमुख कर्तव्यांवर अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे.- रवींद्र चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप.विकसित भारत घडवण्याचा संकल्प यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक घटक आणि प्रत्येक नागरिकाला सक्षम करण्याचे स्पष्ट ध्येय तर आहेच, सोबतच त्यांना प्रोत्साहन देणारे धोरणही मांडण्यात आले आहे. विकसित भारत घडवण्याचा संकल्प आहे, जो जागतिक पातळीवर प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर असेल. - मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री.तरतुदी नेमक्या कुणाकरिता आहेत? ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा देणाऱ्या मोदी सरकारने केवळ त्यांच्यासोबत असलेल्यांचा विकास केला आहे हे वेळोवेळी आणि या वेळच्या अर्थसंकल्पातून देखील सिद्ध झाले आहे. नैसर्गिक शेतीचा गवगवा करत असताना त्याकरिता देखील कोणती तरतूद करण्यात आली नाही. हमीभावापेक्षा कमी दर मिळालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता काही अंशी तरतूद होणे गरजेचे होते. परंतु त्याचाही विचार झाला नाही. केवळ शहरीकरणावरच या सरकारचा भर असल्याचे यावरून सिद्ध होते. मात्र असे म्हटले तर यापूर्वी घोषणा केलेली एकही स्मार्ट सिटी प्रत्यक्षात आल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतूद ही नेमकी कुणाकरिता आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. -बच्चू कडू, माजी राज्यमंत्री व अध्यक्ष, प्रहार, जनशक्ती पक्ष .अर्थसंकल्प हा बागुलबुवा नेहमीप्रमाणे, आजचा अर्थसंकल्प जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. काँग्रेसकडून गरिबी हटावची घोषणा होत राहिली; मात्र ७० वर्षांत गरिबी कमी झाली नाही. तसेच भाजप सरकारकडून ‘अच्छे दिन’ची घोषणा झाली; परंतु १२ वर्षांनंतरही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसत नाही. अर्थसंकल्प शेतकरी व सर्वसामान्यांना समोर ठेवून सादर केला जात नाही, तर उद्योगपती व राजकीय लोकांना आर्थिक फायदा कसा होईल, याचा हिशोब करूनच त्याची मांडणी होते. आजचा अर्थसंकल्प देखील निवडणुकीपुरता बागुलबुवा आहे. शासनाने देशातील जनतेच्या समस्या व गरजा पाहून अर्थसंकल्प मांडावा, तसेच मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी झाली की नाही, याचा आढावा घेऊनच पुढील अर्थसंकल्प सादर करावा. अशा सुधारणा यापुढे होणे आवश्यक आहे. - भानुदास शिंदे, राज्य प्रवक्ते, रयत क्रांती संघटना.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
