District Planning Committee Fund : चार महिन्यांत ६० टक्के निधी खर्चाची कसरत

Satara News : गेल्या आठ महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीला ४० टक्के निधी उपलब्ध झाला आहे. आता उर्वरित चार महिन्यांत ६० टक्के निधी उपलब्ध होणे आणि तो वेळेत खर्च करण्याचे आव्हान आहे. २०२४ मध्ये समितीला २३० कोटी रुपये उपलब्ध झाले असून या निधीचे विविध विभागांना वाटप करण्यात आले आहे. त्यातून विकास कामे सुरू आहेत. नवीन वर्षात मिळणारा उर्वरित ६० टक्के ३४५ कोटींचा निधी येत्या चार महिन्यांत खर्च करावा लागणार आहे.

सातारा जिल्हा नियोजन समितीचा २०२४-२५ साठी ५७५ कोटींचा आराखडा आहे. यावर्षी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे विकास कामांच्या वेगावर थोडा परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. तसेच निधीची उपलब्धता ही कमी प्रमाणात आहे. आतापर्यंत आराखड्यापैकी २३० कोटी म्हणजे ४० टक्केच निधी नियोजन समितीला उपलब्ध झाला आहे.

हे आर्थिक वर्ष एप्रिल २०२५ मध्ये संपते. या आर्थिक वर्षातील चार महिनेच शिल्लक असून उर्वरित निधी उपलब्ध होणे व तो विविध विभागांना विकास कामांसाठी वाटप होऊन खर्च करणे जिकिरीचे होणार आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या ४० टक्के म्हणजेच २३० कोटींच्या निधीतून विविध विभागांना विकास कामांसाठी निधी देण्यात आला आहे.

यामध्ये जिल्हा परिषदेला १११ कोटी, बांधकाम विभागाला २६ कोटी, राज्याच्या योजनांसाठी ११९ कोटींचे वितरण केले आहे. बांधकाम विभागाला नवीन साकव पुलांसाठी तसेच क्रिडा विभागाला आदर्श शाळांतील विविध कामांसाठी चार कोटी ६० लाख रुपये देण्यात आले आहेत.

डोंगरी विकासाच्या योजनांसाठी निधी

दरम्यान, डोंगरी विभागाला राज्य शासनाकडून स्वतंत्र १९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे जिल्हा नियोजनामधून निधी दिला जात नाही. प्रत्येक तालुक्याला दोन कोटींप्रमाणे डोंगरी विकासाच्या योजनांसाठी निधी दिला जातो. तोही उपलब्ध झालेला आहे. जुन्या आमदारांचा निवडणुकीपूर्वीचा निधी तीन कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. आणखी २० लाख ही उपलब्ध होतील. आता नवीन आमदारांचा निधी नवीन वर्षात उपलब्ध होईल.