Agri Budget Analysis Marathi: शेतकऱ्यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य संपवण्यात यश आल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या लेखी शेती हा विषय आता तोंडी लावण्यापुरता देखील उरलेला नाही, याचा प्रत्यय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातून येतो. वास्तविक देशाची जवळपास निम्मी लोकसंख्या रोजगारासाठी अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्राला अडचणींतून बाहेर काढल्याशिवाय आणि ग्रामीण क्रयशक्ती वाढविल्याशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर येणार नाही, हे वारंवार सिध्द झालेले असताना यंदाच्या अर्थसंकल्पात याचे सुतराम भान दिसत नाही. .वातावरणातील बदल (क्लायमेट चेंज), कडधान्य आणि तेलबिया आत्मनिर्भरता, असंतुलित खत वापरामुळे गंभीर झालेल्या जमिनीच्या आरोग्याचा प्रश्न, जीएम पिकांबाबतचा धोरणलकवा, बाजार सुधारणा, अमेरिकेसोबतचे व्यापार युध्द या ज्वलंत प्रश्नांमुळे शेती क्षेत्र होरपळून निघत असताना अर्थमंत्र्यांनी त्यांना स्पर्श देखील केलेला नाही. वाळूत तोंड खुपसून बसलेल्या शहामृगाप्रमाणे त्यांचे वर्तन आहे..केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात अनेक कारणांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्याचे स्पष्ट केले होते. देशाचा एकूणच आर्थिक विकासदर आणि रोजगार निर्मितीत शेतीचे मोठे योगदान राहिले आहे. त्यामुळे एकंदरीतच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर देखील अर्थसंकल्पाचा भर असेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्याबाबत घोर निराशा झाली आहे..Union Budget: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७, तंबाखूजन्य पदार्थांवर कर; जाणून घ्या काय स्वस्त, काय महाग .या अर्थसंकल्पात शेती, शेतकऱ्यांना दिलासादायक असे फारसे काही नाही. त्याच त्या योजना नियमित तरतुदीत थोडीफार वाढ करून मांडल्या आहेत. यापूर्वी देखील केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी फारसे ठोस काही नसायचेच, परंतु किमान आम्ही शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करतो आहोत, असा आव आणून गाजावाजा तरी केला जात होता. या अर्थसंकल्पात मात्र सरकारला आता त्याचीही गरज उरलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..एकूण तीन कर्तव्यांवर आधारीत या अर्थसंकल्पात शेतीला शेवटच्या तिसऱ्या कर्तव्यात थोडीफार जागा मिळाली आहे. खरे तर राज्यांच्या निवडणुका आणि केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प याचा २०१४ पर्यंत फारसा संबंध नसायचा. मात्र, २०१४ पासून मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प देखील राज्यांच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून मांडण्याचा नवा पायंडा पाडला आहे.यंदाच्या वर्षात तमिळनाडू, केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल, पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये निवडणुका असल्याने शेतीसाठीच्या तरतुदींचा सर्व भर एकतर किनारपट्टीतील आणि दुसरे म्हणजे पूर्वोत्तर डोंगरी राज्यांवर राहिला आहे..निवडणुका नसलेल्या राज्यांतील शेती, शेतकऱ्यांचे वाटोळे झाले तरी त्याकडे लक्ष द्यायचे नाही, हा सरकारचा दृष्टिकोन अघोरी म्हणावा लागेल. नारळ, काजू, कोको, बदाम, चंदन अशा किनारपट्टीत, डोंगरी भागात येणाऱ्या उच्चमूल्य पिकांचे उत्पादन, तेथील शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढ आणि रोजगारनिर्मितीसाठी तरतूद करताना अन्नसुरक्षेचा मुख्य आधार असलेल्या अर्थात तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारला पूर्णपणे विसर पडलेला दिसतो. गंमत म्हणजे गाजावाजा केलेल्या उच्चमूल्य पिकांसाठी पूर्ण देशासाठी केवळी ३५० कोटींची तुटपुंजी तरतूद केलेली असल्याने त्यातून ठोस काहीही साध्य होणार नाही.. Budget for Farmer 2026 : शेतकऱ्यांसाठी 'भारत-विस्तार एआय टूल', अर्थमंत्र्यांची घोषणा; नारळ, काजू आणि चंदन उत्पादकांसाठी घोषणा.मागील काही वर्षांपासून आर्थिक महासत्तेचे स्वप्न केंद्र सरकार पाहत आहे. आत्मनिर्भरता आर्थिक महासत्तेचा पाया मानला जातो. अशा वेळी आपण सुमारे ६५ टक्के खाद्यतेल तर ३० ते ३५ टक्के डाळी आयात करतो. यावर मोठे परकीय चलन खर्च होते.गेल्या अर्थसंकल्पात कडधान्य मिशन आणि त्याआधीच्या अर्थसंकल्पात तेलबिया मिशनची घोषणा केलेली होती. यंदा मात्र त्यांचे नामोनिशाण नाही. शेतीच्या एकूण विकासदरात पशुधन, मत्स्यव्यवसाय आणि फळपिके यांचा वाटा अधिक आहे. या अर्थसंकल्पात देखील याच क्षेत्राला थोडाफार वाव मिळाला आहे..खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, दवाखाने, रोगनिदान प्रयोगशाळा, ब्रीडिंग सेंटर्स यांच्या उभारणीसाठीच्या भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान योजनेसह फळे, मासे यांची मूल्यसाखळी तसेच निर्यात वाढीसाठी दिलेल्या चालनेचे स्वागत आहे. परंतु प्राधान्य शेती क्षेत्राकडील दुर्लक्षाची भरपाई त्यातून होणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.जलद आणि योग्य निर्णयासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक आणि त्यातून शेतीची उत्पादकता वाढ साधण्यासाठी ‘भारत विस्तार’ हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारीत साधनाचा उल्लेख या अर्थंसंकल्पात करण्यात आला. त्यातून शेतकऱ्यांना केवळ ‘आयसीएआर’चा पीक सल्ला मिळणार असल्याने हा केवळ शाब्दिक बुडबुडा वाटतो..शेती क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या मुलभूत समस्यांची व्यापक चर्चा करून त्या सोडविण्यासाठी धोरणात्मक दिशादर्शन अर्थसंकल्पातून होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांचा कार्यक्रम कसा राबविला जाणार, याची सुस्पष्ट मांडणी अर्थमंत्र्यांनी करणे गरजेचे होते. परंतु अर्थसंकल्पात या प्रश्नांना भिडण्याचेच टाळण्यात आले. केंद्र सरकारच्या लेखी शेती हळूहळू बेदखल होत आहे, याची ही नांदी म्हणावी लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
