Pune News : राज्यातील खत दुकानांमधील विक्रीच्या नोंदी व प्रत्यक्ष साठा यात तफावत आढळल्यास विक्रेत्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. तशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक अशोक किरनळ्ळी यांनी खत विक्रीबाबत नियमित तपासणी करण्याचे आदेश क्षेत्रीय स्तरावरील खत निरीक्षकांना दिले आहेत. किरकोळ खत विक्रेत्यांनी अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री ‘ई-पॉस’ प्रणालीच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक आहे.

खत विक्रीचे व्यवहार तत्काळ आणि अचूक पद्धतीने या प्रणालीमध्ये नोंदविणे अत्यावश्यक आहे. ई-पॉसमधील ‘स्टॉक’ व ‘प्रत्यक्ष साठा’ यातील आकडे सारखे असायला हवेत. प्रणालीमधील खत साठा व प्रत्यक्ष गोदामामधील साठा यामध्ये कोणतीही तफावत असू नये. यासाठी आयएफएमएस प्रणालीमध्ये रासायनिक खतांच्या विक्रीच्या नोंदी तत्क्षणी (रिअल टाईम) घेणे बंधनकारक आहे.

ई-पॉसमधील खत साठा व प्रत्यक्ष साठा यामध्ये फरक दिसल्यास अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शेतकरी जवळपास ७० लाख टन खते ‘ई-पॉस’ प्रणालीतून विकत घेतात. पॉस उपकरणे येण्यापूर्वी खत विक्रेत्याच्या गोदामात किती साठा आहे हे लवकर कळत नव्हते. तसेच, आकडेवारीमध्ये हेराफेरी केली जात होती.

मात्र पॉसमुळे खतांच्या जवळपास २५ श्रेणींचा साठा तत्काळ समजतो. त्यामुळेच या उपकरणांना काही विक्रेत्यांनी सुरुवातील विरोध केला होता. मात्र केंद्रीय कृषी विभागाने ही प्रणाली मोडीत न काढता उलट त्यात सुधारणा केल्या.

दरम्यान, आता ‘एल वन सिक्युरिटी ई-पॉस’ हे नवे उपकरण वापरण्याचा आग्रह केंद्र शासनाने धरला आहे. दहा ऑगस्टपूर्वीच नवे उपकरण कार्यान्वित करावे लागणार आहे. उपकरण अद्याप प्राप्त झाले नसल्यास जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी कार्यालयाशी विक्रेत्यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.