Nagar News : अचानक भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने अनुदान योजना सुरू केली. मात्र, श्रीगोंद्यात चक्क बाजार समिती सचिव, व्यापारी व शेतकरी यांच्या संगनमताने शासनाची फसवणूक करीत तब्बल १ कोटी ८८ लाख रुपये लाटल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या चौकशीतून उघड झाले आहे. त्यामुळे बाजार समितीची सचिवासह संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले आहेत.

कांद्याचे भाव पडल्यावर सरकार शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटलनुसार नुकसानीच्या प्रमाणात अनुदान देते. हे अनुदान बाजार समित्यांमार्फत वितरित करण्यात येते. यामध्ये बाजार समितीच्या सचिवांची भूमिका महत्त्वाची असते. याचाच गैरफायदा उठवत श्रीगोंदा बाजार समितीच्या सचिवांनी काही व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना हाताशी धरून चक्क नसलेल्या कांद्याचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार केल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या अहवालातून उघडकीस आले आहे.

याबाबत ऑगस्ट २०२३ मध्ये तक्रार झाली होती. या तक्रारीवरून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक राजेंद्र निकम यांच्या पथकाने बाजार समितीमध्ये येऊन या प्रकरणाची चौकशी केली. संशयित ४९५ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली. त्यात सुमारे ३०२ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव पूर्णतः बनावट असल्याचे आढळून आले. या सर्वांकडे मिळून ३०२ शेतकऱ्यांनी कथितरित्या विकलेल्या सुमारे ५३ हजार क्विंटल कांद्यासाठी १ कोटी ८८ लाख रुपयांचे अनुदान सरकारकडून प्राप्त झाले होते.

जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. या चौकशीत गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे. यात सचिवावर ठपका ठेवण्यात आला असून, त्यांच्यासह जे सहभागी असतील त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश जिल्हा उपनिबंध पुरी यांनी सभापतींना बजावला आहे. नियम काय सांगतो.

नियमानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत कांदा विकला, त्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची लागवड केल्याची नोंद आवश्यक असते. मात्र, पथकाने या शेतकऱ्यांचे सात-बारा उतारे तपासल्यावर त्यात कोठेही कांदा पिकाची नोंद आढळून आली नाही. याशिवाय बाजार समितीमधील मापाड्यांच्या नोंदीनुसार विक्रीसाठी आलेला कांदा आणि सचिवांनी अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दाखविलेला कांदा यामध्ये सुमारे ३५ हजार क्विंटलची तफावत आढळून आली.

त्यामुळे सचिवांनी वाढीव प्रस्ताव दिल्याचा निष्कर्ष पथकाने काढला. तसेच कांद्याचे वजन आणि विक्रीची बिलेही बनावट तयार केल्याचे आढळून आले. यातील सर्व दोर्षीवर तत्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत, यासाठी लवकरच आंदोलन करणार आहे. नगर जिल्ह्यात सरकारच्या आशीर्वादाने मोठा कांदा अनुदान घोटाळा झाल्याची शक्यता असून श्रीगोंद्याप्रमाणेच इतर ठिकाणाही चौकशी होण्याची गरज आहे असे तक्रारदार टिळक भोस यांनी सांगितले.