Yavatmal : यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून बांधकाम केलेल्या दिग्रस, आर्णी आणि पुसद येथील ६१ गाळ्यांच्या लिलावास मंत्रालयातून परवानगी मिळाली आहे. आता लवकरच लिलाव प्रक्रिया राबवून गाळे भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहे. यातून कोट्यवधींचा महसूल जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत येणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून दिग्रस, आर्णी तसेच पुसद शहरातील जागेवर गाळे बांधकाम करण्यात आले होते. तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी २०१७-१८ मध्ये गाळे बांधकामाला ग्रीन सिग्नल दिला होता.

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून तब्बल एक कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आवश्यक प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर दिग्रस येथे २७, आर्णी १२ आणि पुसद शहरात २२ गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण होऊन बराच कालावधी लोटला होता. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून लिलाव प्रक्रिया राबवून गाळे भाडेतत्त्वावर दिले जाण्याची शक्यता होती.

मात्र, मंत्रालयीन मंजुरीमध्ये प्रकरण अडकले होते. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्रमांक दोनने शासनाकडे परवानगीचे पत्र पाठविले होते. मात्र, मंत्रालयातून उशिरापर्यंत परवानगी मिळालीच नव्हती. नुकतीच मंत्रालयातून गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यास मंजुरात देण्यात आली आहे. त्यामुळे दिग्रस २७, आर्णी १२, पुसद २२, असे ६१ गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यातून जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत भर पडणार आहे.

पाटण येथील बांधकामाचा खेळखंडोबा

पाटण येथे ग्रामपंचायत हद्दीत एक कोटी २५ लाख रुपयांतून गाळे बांधकाम करण्यात येणार होते. यामध्ये २५ टक्के लोकवर्गणी आणि ७५ टक्के जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडून निधी दिला जाणार होता. त्यानुसार जिल्हा परिषद पंचायत विभागाने ४० लाख रुपये दिले होते. परंतु तत्कालीन आमदारांनी केलेल्या तक्रारीनंतर बांधकाम थंडबस्त्यात पडले होते. यासंदर्भात पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली होती. तरीसुद्धा त्यावर तोडगा निघालाच नाही. गाळे बांधकामाचा खेळखंडोबा झाला आहे.