Pune News : अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पासह राज्यातील विविध जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला  जमीन मागणीबाबतचे घोंगडे अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी भिजत आहे. यावरून राज्याचे महसूल, पशुंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत.

तसेच, अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात यावा. तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या  प्रकरणांचे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी असेही विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.  विखे पाटील यांनी, हे निर्देश मुंबई मंत्रालयात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत आयोजित बैठकीत दिले.

यावेळी बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार मोनिका राजळे, महसूल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खासदार डॉ. सुजय विखे आणि अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. 

पुढे विखे पाटील म्हणाले, अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पासह राज्यातील विविध जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्न विचारात घेण्यात आली आहेत. यावेळी काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांच्या जागांवर अतिक्रमण झाल्याचे समोर आले आहे. तर काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांचे विभागाच्या जमिनीवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे.

तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांमुळे निकषांमध्ये बदल झाल्याने काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील काही प्रकरणे ही केंद्र सरकारच्या अधिकारात येतात. याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतील. तसेच १९७६ नंतर प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला जमीन देण्याबाबत झालेल्या कायद्याप्रमाणे विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल, असेही विखे पाटील म्हणाले. 

यावेळी खासदार डॉ. विखे यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत माहिती दिली. तसेच पाणी टंचाई असणाऱ्या गावांची पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी प्लास्टिक टाक्यांचे सोय करणे, सौर वीज पुरवठ्याची मागणी केली. यावेळी शेवगाव, पाथर्डी तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आमदार श्रीमती राजळे यांनी बैठकीत मांडले. तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांचे शिष्टमंडळ प्रतिनिधींनी, मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्या बदल्यात जमीन देण्यात यावी अशी मागणी केली.