Shaktipeeth Highway Oppose Farmers : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना निघाल्यापासून पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला. यानंतर या मार्गाला स्थगिती देण्याच्या हालचालींना वेग आल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान यावर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टोक्ती दिली आहे. नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन थांबवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता 'या' महामार्गाचा विषय संपला असल्याची स्पष्ट मत त्यांनी मांडलं आहे.

ते पुढे म्हणाले की, "नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन थांबवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता शक्तिपीठ महामार्गाचा विषय संपला आहे. यानंतर कोणाला आंदोलन करायचे असेल तर ते करू शकतात. आता जनतेने ठरवायचे की आपण किती मोर्चांमध्ये सहभागी व्हायचे.

राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना बनवल्या आहेत. शेतकरी त्यांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे विरोधकांना शेतकऱ्यांची खोट्या मुद्यांवर फसवणूक करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले".

‘‘शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होत असल्याचे लक्षात आल्यावर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महामार्गासाठी होणारे भूसंपादन थांबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हा विषय आता संपला आहे. अजूनही काही जणांना आंदोलन सुरू ठेवायचे असल्यास ते सुरू ठेवू शकतात; पण नागरिकांनी किती मोर्चात सहभागी व्हायचे, हे ठरवले पाहिजे. शेतकऱ्यांना खोट्या मुद्यांवर भडकवून खोटा निमर्श (नॅरेटिव्ह) बनवण्यात आला; मात्र तो एकदाच उपयोगी येतो".

केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्याचा लाभही शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळाला आहे. राज्यातील १४ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. तेथील ग्रामपंचायतींना देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष निधी दिला आहे. ज्या शेतकऱ्याला कौटुंबिक आर्थिक अडचण येईल, त्याला या निधीतून त्या शेतकऱ्यांची नड पूर्ण होईल. त्यामुळे त्याच्या मनात आत्महत्येचा विचार येणार नाही. हा निधी खर्च करण्याचे अधिकारही ग्रामपंचायतीला देण्यात आले आहेत.

महामार्ग रद्दचा आदेश निघत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालूच राहणार

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीष फोंडे म्हणाले की, गेल्या तीन महिन्यापासून बारा जिल्ह्यातील शेतकरी हे शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात आंदोलन करत आहेत. आमची एक मुखाने मागणी ही शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची आहे. सरकार जाणीवपूर्वक चालढकल करण्यासाठी भूसंपादनाला स्थगिती देण्याच्या बहाण्याने आंदोलन शांत करण्याचे षडयंत्र रचत आहे. शेतकरी याला बळी पडणार नाहीत.

शेतकऱ्यांची चेष्टा करत सरकार आगीशी खेळत आहे. या सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल अजिबात आस्था नाही त्यांनी अजून देखील शेतकऱ्यांना चर्चेला देखील बोलावलेले नाही. शेतकऱ्यांना विचारता त्यांची जमीन काढून घेणे हा हुकूमशाही निर्णय शेतकऱ्यांना कधीही मान्य होणार नाही.जोपर्यंत महामार्ग रद्दचा आदेश निघत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालूच राहणार. सरकारला याची किंमत येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत चुकवावी लागेल.