Pune News : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) देण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आतापर्यंत सहा बैठका घेतल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकतीच संसदेत दिली.

केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने निश्‍चित केलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, यासाठी कायदा आणणार आहात का? हा तारांकित प्रश्‍न वायआरएस काँग्रेसचे खासदार पी. व्ही. मिधून रेड्डी यांनी उपस्थित केला. त्यावर कृषिमंत्री चौहान यांनी स्पष्ट उत्तर देणे टाळले. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या हमीभाव समितीच्या बैठका नियमितपणे आयोजित केल्या जात आहेत, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, ‘‘हमीभाव प्रभावी व पारदर्शक करण्यासाठी १२ जुलै २०२२ रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली.

कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाला अधिक स्वायत्तता देण्यासह त्याचे कार्य अधिक शास्त्रीय करण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि देशाच्या बदलत्या गरजेनुसार कृषी पणन यंत्रणा मजबूत करण्यासंबंधी सूचना देणे याचा या समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समावेश आहे. आतापर्यंत समितीच्या सहा मुख्य बैठका झाल्या आहेत. याशिवाय विविध उपसमित्यांच्या ३९ बैठकाही पार पडल्या आहेत.’’

तसेच केंद्र सरकार दरवर्षी २२ पिकांसाठी हमीभाव निश्‍चित करत असून ही किंमत आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असते. या शिफारशी राज्य सरकारे तसेच संबंधित केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग यांचे अभिप्राय घेऊन निश्‍चित केल्या जातात, असेही कृषिमंत्री म्हणाले.

तारांकित प्रश्‍नाच्या उत्तरात कृषिमंत्र्यांनी शेतीमालाच्या निर्यातीवर भाष्य केले. ‘‘देशांतर्गत आणि निर्यात संधींचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला अधिकचा भाव मिळवून देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे,’’ असे ते म्हणाले.

पंजाबच्या शेतकरी नेत्यांशी बैठक

पंजाबमधील चंडीगडमध्ये शेतकरी संघटनांसोबत झालेल्या चर्चेतील ठळक निष्कर्षांची माहिती सदस्यांनी मागितली होती. त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री चौहान यांनी बैठकांचा तपशील दिला. चंडीगडमध्ये या वर्षी शेतकरी संघटनांसोबत तीन बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत शेती व शेतकरी कल्याणाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.